गणेश हूड, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर :शाळाबाह्य स्थलांतरित आणि शाळांमध्ये नियमित उपस्थित नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेवून त्यांची नोंदणी करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने ५ ते २० जुलै दरम्यान सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नागपूर शहर व जिल्ह्यात सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याबाबतचा आढावा २५ जुलैला घेतला जाणार आहे. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे.
नागपूर शहरात छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आदी राज्यातील कामगार कामानिमित्त येतात. तसेच महाराष्ट्राच्या अन्य जिल्ह्यातील कामगार नागपुरात येतात. अशा कामगारांच्या मुलांचा सर्वेक्षणातून शोध घेवून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सर्वेक्षणाची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तर शहरातील मनपाच्या शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.
हे सर्वेक्षण जिल्ह्यातील गावागावांत, वीटभट्टी परिसर, रेल्वे स्टेशन, विविध बांधकामे, सार्वजनिक ठिकाणी, बाजारपेठा, बस स्टेशन इत्यादी ठिकाणी करण्यात येणार आहे. शहर व जिल्ह्यात एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हा यामागील हेतू आहे.
कायद्यातील तरतुदी
शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार ५ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांला शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे एकही विद्यार्थी शाळाबाहा असू नये, यासाठी प्रत्येक वर्षी शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. त्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी विभागाची आहे.
मागील सर्वेक्षणाची फलनिष्पत्ती काय?
शालेय शिक्षण विभागाकडून शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला व डिसेंबर महिन्यात राज्यभरात शाळाबाहा मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. मागील तीन वर्षात नागपूर जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ८८१ शाळाबाह्य मुले आढळून आली. या मुलांना शाळेत दाखल करण्यात आले. यातील काही मुलांकडे कोणत्याही स्वरुपाची कागदपत्रे नव्हती. अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
- राज्यामध्ये विविध कारणांमुळे बालके शाळाबाह्य होत असतात. या शाळाबाह्य होणाऱ्या व स्थलांतरित होणाऱ्या कामगारांच्या बालकांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी ५ ते २० जुलै या कालावधीमध्ये सर्वेक्षण केले जात आहे. त्याबाबतची एसओपी व माहिती संकलनाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. -प्रसेनजित गायकवाड, बालरक्षण समन्वयक