अनधिकृत ले-आऊटच्या चौकशीसाठी पथक

मेट्रो रिजनच्या (नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजना) नावावार जाहिरातबाजी करून नासुप्रने मंजूर न केलेल्या ले-आऊटमधील प्लॉट विकण्याचा गोरखधंदा जोरात सुरू आहे.

नागपूर : मेट्रो रिजनच्या (नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजना) नावावार जाहिरातबाजी करून नासुप्रने मंजूर न केलेल्या ले-आऊटमधील प्लॉट विकण्याचा गोरखधंदा जोरात सुरू आहे. यामुळे अनेकांची फसगत होण्याची शक्यता आहे. लोकमतने या विषयाला वाचा फोडल्यानंतर नासुप्रने याची गंभीर दखल घेतली. अशाप्रकारे अनधिकृत ले-आऊटमधील प्लॉट विक्रीची चौकशी करण्यासाठी नासुप्रतर्फे अधिकाऱ्यांचे पथक नेमण्यात येणार आहे. मेट्रो रिजनअंतर्गत येणाऱ्या भागात विविध बाबींसाठी जमीन आरक्षित ठेवण्यात आलेली आहे. कोणत्याही जमिनीवर रहिवासी उपयोगासाठी प्लॉट टाकून विकता येत नाही. मेट्रो रिजनमधील काही जमीन विविध उद्देशांसाठी आरक्षित करण्यात आलेली आहे. काही जमीन एनडीझेड(नो डेव्हलपमेंट झोन)मध्ये आहे. काही ग्रीन बेल्टमध्ये(हरितपट्टा)आहे. दगडखाणीच्या शेजारी रहिवासी बांधकामाची परवानगी देता येत नाही. नासुप्र ले-आऊटचा नकाशा मंजूर करताना या सर्व बाबींची पडताळणी करते. त्यामुळे नकाशा मंजूर नसलेल्या ले-आऊटमधील भूखंड खरेदी करेल व संबंधित जमिनी वरीलपैकी कोणत्याही एका कारणाने बाधित होत असेल तर भविष्यात त्यावर रहिवासी वापराची परवानगी मिळणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी नासुप्रतर्फे मंजूर केलेला ले-आऊट नकाशा पाहूनच प्लॉट खरेदी करावा, असे आवाहन नासुप्रचे सभापती श्याम वर्धने यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केले. वर्धने म्हणाले, ले-आऊट नकाशा मंजुरीसाठी सादर केल्यानंतर नासुप्रतर्फे फक्त ‘रिसिव्हड’ दिली जाते. ‘सबमिटेड’ असा कुठलाही स्टॅम्प मारला जात नाही. असा स्टॅम्प दाखवून कुणी नगरिकांची फसवणूक करीत असेल तर याची गंभीर दखल घेऊन कारवाई केली जाईल, असा इशाराही वर्धने यांनी दिला. नासुप्रतर्फे अशा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका अधिकाऱ्याचे पथक नेमले जाईल. संबंधित पथक मेट्रो रिजनमध्ये भूखंड विक्रीच्या जाहिरातींची दखल घेईल व त्यांच्या कार्यालयात जाऊन प्रमाणित कागदपत्रांची तपासणी करेल. याशिवाय नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींचीही चौकशी केली जाईल. असे असले तरी नागरिकांनीही सतर्क राहून मंजुरीची मूळ कागदपत्रे पाहूनच भूखंड खरेदी करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.(प्रतिनिधी)