काहींना पदोन्नतीची लॉटरी काही पदावनतीमुळे दु:खी

सरकारी सेवेत अनेक वर्षे सेवा केल्यानंतर पदोन्नतीची संधी मिळते आणि ती मिळाल्यावरचा आनंद हा कर्मचाऱ्यांसाठी अद्वितीय असतो.

नागपूर : सरकारी सेवेत अनेक वर्षे सेवा केल्यानंतर पदोन्नतीची संधी मिळते आणि ती मिळाल्यावरचा आनंद हा कर्मचाऱ्यांसाठी अद्वितीय असतो. मात्र दोनच वर्षांनंतर जर झालेली पदोन्नती रद्द करून पदावनत होण्याची वेळ आली तर त्याचं दु:खही कर्मचाऱ्यांना होतं. असाच काहीसा प्रसंग नागपूर जिल्ह्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांवर बेतला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर जिल्ह्यातील १८ कर्मचाऱ्यांना अव्वल कारकून पदावरून नायब तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्यात आली, तर ३९ कर्मचाऱ्यांना नायब तहसीलदार पदावरून अव्वल कारकून पदावर पदावनत करण्यात आले. ३८ कर्मचाऱ्यांचे समायोजन म्हणजे त्यांना त्यांच्याच पदावर कायम ठेवण्यात आले. त्यामुळे ज्यांना पदोन्नती मिळाली त्यांनी आनंद साजरा केला तर ज्यांची पदावनती झाली त्यांच्या वाट्याला निराशा आली.
अव्वल कारकून ते नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नतीचा हा मुद्दा २०१२ पासून विभागातील महसूल खात्यात गाजत होता. तत्त्कालीन आयुक्तांनी अव्वल कारकून ते नायब तहसीलदार संवर्गात केलेल्या पदोन्नतीवर काही कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता.
ज्येष्ठता सूची हा त्यांच्या आक्षेपाचा मुख्य मुद्दा होता व या आधारावरच त्यांनी पदोन्नतीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेऊन त्यांनी ‘मॅट’कडे दाद मागितली होती. ‘मॅट’ने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देताना पूर्वीची पदोन्नतीची प्रक्रिया रद्द करून पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाचे पालन करणे प्रशासनासाठी अवघड बाब होती. कारण दोन वर्षांपूर्वी ज्यांना पदोन्नती देण्यात आली त्यांना पदावनत केल्यास असंतोष वाढणार होता. मात्र या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे आदेश देतानाच ते न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात आल्याने प्रशासनाचे काम सोपे झाले. विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनीही या पेचप्रसंगातून मार्ग काढताना सामंजस्याची भूमिका घेतली. पदावनतीचा फटका कमीतकमी कर्मचाऱ्यांना बसावा यादृष्टीने त्यांनी प्रयत्न केले.
मात्र तरीही काही नाराज कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. (प्रतिनिधी)