जर्मन तंत्रज्ञानातून घनकचरा व्यवस्थापन

स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असलेल्या नागपूर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण प्रकल्प व

नागपूर : स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असलेल्या नागपूर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण प्रकल्प व जलशुद्धीकरण स्वस्त घरे व सौर ऊर्जा प्रकल्प आदी क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्य करण्याबाबत सोमवारी महापालिका, इक्ली साऊ थ एशिया व जर्मन सरकारच्या जी.आय.झेड यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला.
महापालिकेच्या शिवाजी महाराज नवीन प्रशासकीय इमारतीतील सभाकक्षात महापौर प्रवीण दटके यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यात सामंजस्य करारावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर, इक्ली साऊ थ एशियाचे कार्यकारी संचालक इमानी कुमार व जी.आय.झेड प्रकल्पाच्या संचालक रूथ अर्लबेक यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
इक्ली साऊ थ एशिया या संस्थेने ‘इंटीग्रेटेड रिसोर्सेस मॅनेजमेंट इन इंडिया सिटीज: अर्बन नेक्सस ’ या प्रकल्पांतर्गत भारतातील ११ शहरापैकी नागपूर व राजकोट या शहरांची निवड केली आहे. या प्रकल्पासाठी देशभरातील ११ शहरांनी उत्सुकता दर्शविली होती. परंतु महाराष्ट्रातील नागपूर व गुजरातमधील राजकोट या दोन शहरांची निवड करण्यात आली आहे.
इक्ली साऊ थ एशियाचे तांत्रिक विशेषज्ञ ह्युबर्ट वायनॅन्डम यांनी पॉवर पॉईट सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची माहिती दिली. जी.आय.झेड. यांनी चीन, थायलंड या देशांना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक सेवा उपलब्ध केली आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावून कचऱ्यापासून उत्पन्न मिळणार आहे. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून बायोगॅस व वीज निर्मिती केली जाणार आहे. नागपूर शहरातील घनकचऱ्याची गुणवत्ता तपासणी करून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाणार आहे. याबाबतची माहिती सादरीकरणातून देण्यात आली.
नागपूर शहराचा झपाट्याने विकास होत आहे. शहरातील नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचे समर्थ नेतृत्व शहराला मिळाले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनात शहराची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू आहे. यातूनच घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण प्रकल्प व जलशुद्धीकरण स्वस्त घरे व सौर ऊर्जा प्रकल्प आदी क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्य अपेक्षित आहे. सामंजस्य करारामुळे हे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा विश्वास प्रवीण दटके यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घरे ही संकल्पना राबविताना शहरातील गरीब लोकांची निवाऱ्याची समस्या मार्गी लागणार आहे. नागपूर शहरात अशा ७० हजार घरांची गरज आहे. पुढील पाच वर्षात अशी ५० हजार घरे उभारण्यात येतील. अशी माहिती श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
यावेळी उपमहापौर सतीश होले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊ त, जी.आय.झेड.चे तांत्रिक प्रकल्प संचालक रॅल्फ ट्रॉस, इयूवेलचे तांत्रिक विशेषज्ञ ह्युबर्ट वायनॅन्डम, केंद्र सरकारच्या घनकचरा व्यवस्थापन सल्लागार रागिणी जैन, उपायुक्त रवींद्र देवतळे, अधीक्षक अभियंता दिलीप जामगडे, कार्यकारी अभियंता संजय गायकवाड, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रदीप दासरवार आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)