चौकशीस सहा महिन्यांची मुदतवाढ

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १४९ कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्याची

‘एनडीसीसी’ बँक घोटाळा : केदारांना हायकोर्टाचा दणकानागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १४९ कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्याची महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा-१९६० मधील कलम ८८ अंतर्गत नवीन चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. या निर्णयामुळे बँकेचे माजी अध्यक्ष व घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आमदार सुनील केदार यांना फार मोठा दणका बसल्याचे मानले जात आहे. डॉ. सुरेंद्र खरबडे चौकशी अधिकारी असून ते यापुढे कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास मोकळे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. २३ डिसेंबर २०१४ रोजी युगलपीठाने ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका निकाली काढताना नवीन चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर केदार यांनी घोटाळ्याची नवीन चौकशी करताना नव्याने पुरावे गोळा करण्यात यावेत, जुने पुरावे ग्राह्य धरण्यात येऊ नये यासाठी रिट याचिका दाखल केली होती. ही याचिका एकल न्यायपीठाच्या कार्यक्षेत्रात येत होती. १ एप्रिल २०१५ रोजी एकल न्यायपीठाने या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर चौकशीवर अंतरिम स्थगनादेश दिला होता. यामुळे खरबडे यांनी चौकशी थांबवली होती. युगलपीठाच्या आदेशान्वये चौकशी पूर्ण करण्याची मुदत २३ जून रोजी संपणार होती. परिणामी खरबडे यांनी चौकशीची मुदत वाढवून देण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. अर्जावर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खरबडे यांनी चौकशीवरील स्थगनादेशाची माहिती दिली होती. ही घडामोड कळल्यानंतर युगलपीठ संतप्त झाले होते. युगल न्यायपीठाच्या आदेशाची माहिती असतानाही एकल न्यायपीठाकडे जाणे व त्यांना युगल न्यायपीठाच्या आदेशासंदर्भात अंधारात ठेवून चौकशीवर अंतरिम स्थगिती मिळविणे न्यायालयाचा अवमान आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने केदार यांना सुनावले होते.दरम्यान, एकलपीठाने केदार यांची रिट याचिका गुणवत्तेवर सुनावणी घेतल्यानंतर फेटाळून लावली. याशिवाय केदार यांनी घोटाळ्याशीच संबंधित पुन्हा एक रिट याचिका दाखल केली होती. ही याचिकाही खारीज करण्यात आली. (प्रतिनिधी)