सातबाराला सेवा हमीचे संरक्षण नाही

जनतेची कामे निर्धारित वेळेत व्हावी यासाठी सेवा हमी कायदा आणला असला तरी यात शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या सातबारा उताऱ्याचा समावेश नाही.

नागपूर : जनतेची कामे निर्धारित वेळेत व्हावी यासाठी सेवा हमी कायदा आणला असला तरी यात शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या सातबारा उताऱ्याचा समावेश नाही. विशेष म्हणजे यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात आणि चिरीमिरी दिल्याशिवाय काम होत नाही.
सेवा हमी कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या सेवांच्या यादीवर नजर टाकल्यास सामान्य नागरिकांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या ठरतील अशा काही सेवांचा त्यात समावेश नसल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे हा कायदा तयार करताना सनदी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ला यापासून पद्धतशीरपणे दूर ठेवण्यात यश मिळविले आहे. यात प्रामुख्याने कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारीच भरडल्या जाण्याची शक्यता असल्याने याला पुढच्या काळात विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेत होत नसल्याने त्यांना सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यातून कमालीचा असंतोष निर्माण होतो आहे. तो दूर करण्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी सेवा हमी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी आश्वासन पूर्ती केली. कामांसाठी वेळेची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आणि त्याचा भंग झाल्यास दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.मात्र हे करताना यातून काही महत्त्वांच्या सेवा सुटल्या आणि कायद्यात काही त्रुटीही राहून गेल्या असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. यात शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्याचा समावेश नाही, जमीन अकृषक करण्याच्या कामाचाही उल्लेख नाही. कामांंसाठी वेळेची मर्यादा असली तरी ती नेमकी केव्हापासून, अर्ज केल्यापासून की अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांकडे गेल्यापासून याबाबत स्पष्टता नाही. जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सेतूत करावा लागतो. तेथून तो अर्ज संबंधित अधिकाऱ्याकडे जातो हे येथे उल्लेखनीय. ग्रामपंचायत पातळीवरील काम वेळेत न झाल्यास त्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी त्याला तालुक्याला जावे लागणार आहे.(प्रतिनिधी)