शाळांनी तर्कसंगत शुल्क आकारावे

विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी शुल्कावर चर्चा

मेहा शर्मा

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राजस्थानमधील विनाअनुदानित शाळांच्या बाजूने निर्णय देऊन पालकांनी सहा हप्त्यांमध्ये पूर्ण शुल्क अदा करावे असे सांगितले. या निर्णयाचे इतर राज्यांतही कठोरतेने पालन केले जाऊ शकते. त्यामुळे पालक व शाळांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी शाळांनी तर्कसंगत शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. तसेच, न वापरलेल्या सुविधांचे शुल्क वसूल करणे टाळले गेले पाहिजे.

लोकमतने मंगळवारी यासंदर्भात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा करून त्यांची भूमिका जाणून घेतली. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या नागपूर विभागाचे सचिव योगेश बंग म्हणाले, विनाअनुदानित शाळा शुल्कावर चालतात. त्यामुळे पालकांनी शुल्क जमा करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला आहे. पालकांना काही समस्या असल्यास ते मुलांना अनुदानित शाळेत टाकू शकतात.

माजी महापौर संदीप जोशी यांच्या पत्नी देवयानी जोशी यांनीही समान विचार व्यक्त केले. त्यांनी त्यांच्या मुलांना राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळेत टाकले आहे. कोरोनामुळे सर्वांची आर्थिक घडी बिघडल्यानंतर त्या शाळेने १० हजार रुपये परत केले. अशा शाळांचे शुल्कही खूप जास्त नसते. परंतु, अनेक पालक त्यांच्या मुलांना महागड्या शाळेत टाकतात. तेव्हा, त्यांनी शुल्काबाबत तक्रार करायला नको असे जोशी यांनी सांगितले.

पालक रिमा गांधी म्हणाल्या, सर्वच पालकांना शुल्क भरण्यावर आक्षेप नसतो. खरा प्रश्न न वापरलेल्या सुविधांच्या शुल्काचा आहे. त्यामध्ये शाळांनी सवलत द्यायला हवी. शाळांद्वारे ग्रंथालय शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क व इतरही विविध शुल्क घेतले जाते. त्या सुविधा वापरल्याच नाही तर, पालकांनी शुल्क का द्यायचे? पालकांना शिक्षण शुल्क देण्यात काहीच अडचण नाही.

जैन इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्राचार्या अनमोल बडजातिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रशंसा केली. तसेच, शाळांनीही तर्कसंगत शुल्क आकारले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. सेंटर पॉइंट स्कूलच्या प्राचार्या शिल्पी गांगुली यांनी शाळेला पालकांच्या परिस्थितीची जाणीव असून त्यांना आवश्यक सहकार्य केले जात असल्याची माहिती दिली.