नागपूर : दिव्यांग शाळांना समाजकल्याण आयुक्तांकडून दर तीन वर्षांनी अनुज्ञप्ती घ्यावी लागते. मार्च २०२० पर्यंत अनेक दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शाळांची अनुज्ञप्ती संपली आहे. त्याच्या नूतनीकरणाचे प्रस्ताव आयुक्त दिव्यांग कल्याण यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. वेळोवेळी सुनावणी घेऊनसुद्धा नागपूर जिल्ह्यात १३ शाळांना अनुज्ञप्ती मिळाली नसल्याने दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्यात आले आहे.
दिव्यांग आयुक्तांकडे अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासाठी किमान पाच ते सहावेळा सुनावणी झाली. काढलेल्या त्रुटींची वारंवार पूर्तताही करण्यात आली. मात्र अनुज्ञप्ती काही दिली नाही. मार्च-२०२१ पर्यंत अनुज्ञप्ती असणाऱ्या एकूण १३ शाळा आहेत. या सर्व शाळेतील शिक्षक-कर्मचारी यांची संख्या १५० च्या जवळपास असून, त्यांचे अनुज्ञप्तीचे प्रस्ताव समाजकल्याण विभागात आयुक्त यांना पाठविण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्यात ही संख्या हजाराच्या घरात आहे. कोरोना महामारीच्या काळात या शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञप्ती नसल्यामुळे वेतन थांबविण्यात आले आहे. याबाबत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्यासोबत बैठक झालेली होती. बैठकीला आमदार नागो गाणार, प्रमोद रेवतकर, राजेश हाडके, उमेश वारजूरकर, मालूताई क्षीरसागर, गिरीश वऱ्हाडपांडे, अशोक दांडेकर, त्रंबक मोकासरे आदी उपस्थित होते. परंतु अजूनही अनुज्ञप्तीबाबत अजूनही निर्णय झाला नाही.