रेतीचोरीला आले सुगीचे दिवस

जिल्ह्यातील एकूण १० नद्यांवर लिलावक्षम रेतीघाट असले तरी रेतीमाफियांनी केवळ ‘कन्हान’ नदीवरील काही रेतीघाटांना...

सुनील चरपे नागपूरजिल्ह्यातील एकूण १० नद्यांवर लिलावक्षम रेतीघाट असले तरी रेतीमाफियांनी केवळ ‘कन्हान’ नदीवरील काही रेतीघाटांना ‘टार्गेट’ करीत मोठ्या प्रमाणात रेतीचे उत्खनन करून ती खुलेआम चोरून नेली. एक रेतीमाफिया पोलिसांच्या ताब्यात असला तरी, रेतीचोरी थांबली नाही. नद्या व रेतीघाट खनिकर्म विभागाच्या अखत्यारित येत असले तरी, त्यांच्या देखाभालीची जबाबदारी ही महसूल विभागावर सोपविण्यात आली आहे. खापरखेडा परिसरात चार दिवसांत दोन मोठे रेतीसाठे आढळून आले. या रेतीमाफियांवर कायमचा अंकुश लावण्यासाठी खनिकर्म, महसूल व पोलीस हे तिन्ही विभागात ठोस भूमिका घेत नसून, नुसतीच टोलवाटोलवी करीत आहेत. जिल्ह्यातील एकूण १० प्रमुख नद्यांवर ८१ रेतीघाट आहेत. यातील ४७ रेतीघाटांचा लिलाव करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता. मात्र, या रेतीघाटांचा लिलाव करण्यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण विभाग आणि संबंधित ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक करण्यात आले आहे. यातील काही घाटांच्या लिलावावर पर्यवरण विभाग तर, काहींच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आक्षेप घेतल्याने ही प्रक्रिया रखडली. काही रेतीघाट हे रेतीमाफियांच्या वर्चस्वाखाली असल्याने त्या रेतीघाटांचे लिलाव घेण्यास दुसरे कंत्राटदार तयार नसतात. परिणामी, रेतीमाफियांनी कन्हान नदीवरील काही रेतीघाटांमधून मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन करण्यास सुरुवात केली. खापरखेडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चार दिवसांत अंदाजे १३०० ब्रास रेतीसाठी आढळून आला. यात पोलिसांच्या सूचनेवरून महसूल विभागाने पंचनामे केले. हे साठे आता महसूल विभागाच्या देखरेखीखाली आहेत. यापूर्वीही अनेकदा रेतीसाठे जप्त करून महसूल विभागाच्यावतीने त्याची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आली. मात्र, रेतीचोरीला आळा घालण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही. दंडात्मक कारवाईचा विचार केल्यास रेतीचोरावर रेतीच्या बाजारभावापेक्षा तिप्पट रक्कम अधिक रॉयल्टी अधिक २०० रुपये एवढी रक्कम आकारली जात असल्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकरी राजेंद्रवीर गोसावी यांनी सांगितले. कन्हानच्या रेतीचा बाजारभाव हा दोन हजार रुपये प्रति ब्रास असून, एक ब्रास रेतीची रॉयल्टी ही ११५० रुपये आहे. त्यामुळे रेतीमाफियांकडून प्रति ब्रास ७३५० रुपये दंड वसूल केला जाऊ शकतो. रेतीमाफियांनी रेतीतून गोळा केलेली ‘माया’ विचारात घेता ही दंडात्मक रक्कम फार मोठी वाटत नाही. नद्या व पर्यावरण वाचविण्यासाठी तसेच संबंधित भागातील शासन व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी या रकमेत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. ही रक्कम रेतीमाफियांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याएवढी असावी. यातून शासनाला महसूलनियमबाह्य उत्खनन व मरणासन्न नद्यारेतीघाटांचा लिलाव घेतल्यानंतर त्या रेतीघाटातून रेती काढण्यासाठी केवळ तीन फूट खोल खोदकाम करावे तसेच खोदकाम हे मजुरांकरवी करावे, अशा सूचना परवानगी पर्यावरण विभागाने दिल्या असून, तसा नियम आहे. हे नियम कुणीही पाळताना दिसत नाही. रेतीमाफियांनी तर चक्क पोकलॅण्ड मशीनद्वारे नदीच्या पात्रात जोपर्यंत माती लागत नाही, तोपर्यंत रेती उत्खनन केले व करीत आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, त्यामुळे नद्या मार्ग बदलविण्याची किंबहुना; मरणासन्न अवस्थेकडे वाटचाल करण्याची दाट शक्यता असता भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम निश्चितच दिसून येतात. रेतीच्या ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे रस्ते खराब होत असून, मोठ्या प्रमाणात धूळ वातावरणात उडत असते.