नागपूर : आयकर विभागाने करदात्यांना आपले विवाद सोडविण्याची सुवर्ण संधी दिली आहे. जीएसटीच्या धर्तीवर आयकर प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विभागाने ‘विवाद से विश्वास’ योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत आयकरची अनेक वर्षांपूर्वीची विवादित प्रकरणे सोडविण्याचे आवाहन आयकर विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त राजेश रंजन प्रसाद यांनी करदात्यांना येथे केले.
विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने आयकर प्रकरणे सोडविण्याच्या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात मुख्य अतिथी म्हणून प्रसाद बोलत होते. याप्रसंगी उपायुक्त वीरेंद्रकुमार, वरिष्ठ सीए राजेश लोया प्रामुख्याने उपस्थित होते. प्रसाद म्हणाले, आयकर विभागाकडे अनेक वर्षांपासून विविध प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आयकर विभागाने ही योजना आणली आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तातडीने होणार आहे. या योजनेंतर्गत करदात्यांना किमान खर्च येणार आहे. दंड आणि व्याज माफ करण्यात येत आहे. ही योजना आणून सरकारने सकारात्मक पुढाकार घेतला आहे. याकरिता विभागाने वेगळी चमू तयार केली असून, करदात्यांना मार्गदर्शन करीत आहे.
या योजनेची घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली होती. हजारो लोकांनी आतापर्यत फायदा घेतला आहे. आतापर्यंत विविध अपिलीय प्राधिकरणाकडे ४ लाख ८३ हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. जानेवारी २००० पूर्वीची प्रकरणे अपील, रिट प्रिटिशन, आर्बिटेशनमध्ये आहेत, त्यांना या योजनेंतर्गत आणता येणार आहे. डीआरपी प्रकरणांचेही समाधान काढता येऊ शकते. कर, टीडीएस, टीसीआर आदींशी जुळलेल्या प्रकरणांचा योजनेंतर्गत विचार करण्यात येणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये आयकर विभाग अपीलमध्ये गेला असेल आणि ५० टक्क्यांवर आदेश करदात्यांच्या बाजूने गेला असला तरीही करदात्यांना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्तची सूट देण्यात येणार आहे.
प्रारंभी राजेश लोया म्हणाले, सीबीडीटीच्या आदेशानुसार ३१ डिसेंबरपूर्वीच्या प्रकरणांना समोर आणणे आवश्यक आहे. त्यांनी करदात्यांना योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. अशोक चांडक यांनी प्रामुख्याने स्वागत केले. सचिन जाजोदिया यांनी आभार मानले.