शेगाव विकासाचा संयुक्त अहवाल द्या

संत गजानन महाराजांच्या शेगावमध्ये मंजूर विकास आराखड्यापैकी आतापर्यंत किती कामे पूर्ण झाली, किती कामे बाकी आहेत व चालू कामांची काय स्थिती आहे यावर शासन व न्यायालयीन मित्र

हायकोर्टाचे आदेश : २६ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ
नागपूर : संत गजानन महाराजांच्या शेगावमध्ये मंजूर विकास आराखड्यापैकी आतापर्यंत किती कामे पूर्ण झाली, किती कामे बाकी आहेत व चालू कामांची काय स्थिती आहे यावर शासन व न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी संयुक्त अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, बुधवारी दिलेत. प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
अमरावती विभागीय आयुक्त डी.आर. बनसोड यांनी शासनाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करून जून-२०१६ पर्यंत शेगावचा संपूर्ण विकास करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली आहे. यापूर्वी शासनाने मे-२०१४ पर्यंत विकास कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. स्थानिक नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसल्यामुळे निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण करता आली नसल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. शासनाच्या माहितीनुसार, खामगाव-शेगाव-आकोट व शेगाव-बाळापूर राज्य महामार्गाचे चौपदरीकरण, झाडेगाव फाटा ते चामोर्शी रोड, पुनर्वसनासाठी जमीन खरेदी, पाणीपुरवठा योजना, पोलीस ठाण्याची इमारत, पोलिसांचे वसतिगृह, कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी लागणारे साहित्य खरेदी, साईबाळ मते रुग्णालय येथे धर्मशाळेची इमारत, ४८ खाटा क्षमतेच्या दोन इमारती, सुलभ शौचालयाची इमारत, विश्रामगृहाची इमारत, बसस्थानकाचा विकास इत्यादी कामे पूर्ण झाली आहेत. यावर न्यायालयीन मित्राची काय भूमिका आहे हे पुढच्या तारखेला स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.(प्रतिनिधी)