अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविणार

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक व शासकीय जागेवर उभारण्यात आलेली अवैध धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार प्रशासनातर्फे अनधिकृत धार्मिक स्थळे

महापालिका : रास्त आक्षेप आल्यास कारवाईचा फेरविचार
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक व शासकीय जागेवर उभारण्यात आलेली अवैध धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार प्रशासनातर्फे अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
झोन कार्यालयांनी शहरातील अनधिकृत १५०४ धार्मिक स्थळांची माहिती संकलित केली आहे. त्यांचा समावेश अवैध बांधकामात करण्यात आला आहे. परंतु यातील काही ठिकाणी वर्षानुवर्षे पूजाअर्चा होत आहे. अशा स्थळांना कारवाईपासून दूर ठेवायचे असल्यास नागरिकांना मनपाकडे आक्षेप नोंदविता येतील. आक्षेप रास्त असल्यास अशा स्थळांवर कार्यवाही होणार नाही. मात्र आक्षेप नसल्यास महिन्यानंतर कार्यवाहीची शक्यता आहे.
सीताबर्डी, फुटाळा तलाव परिसरात अनेक प्राचीन स्थार्मिक स्थळे आहेत. धंतोली व गांधीबाग झोनमधील अनेक धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे पूजाअर्चा होत आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रशासन कारवाई करणार आहे. अशा धार्मिक स्थळांची दोन गटात विभागणी करण्यात आली आहे. ‘अ’ श्रेणीत जागृत व प्राचीन धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना नियमित करण्यात येईल. तर वाहतुकीला अडथळा, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न, विकास कामात बाधा होत असलेल्या धार्मिक स्थळांचा ‘ब’ श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना अनधिकृत जाहीर करून हटविण्याची कार्यवाही केली जाईल. (प्रतिनिधी)
‘अ’ श्रेणीत १७ स्थळांचा समावेश
मनपाच्या वेबसाईटवर शुक्र वारी शहरातील अ आणि ब वर्गातील धार्मिक स्थळांची माहिती टाकण्यात आली आहे. ‘अ’ सूचीत १७ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. यात धंतोली झोनमधील १६ तर आशीनगर झोनमधील एका धार्मिक स्थळाचा समावेश आहे. अधिकृत व अनधिकृत धार्मिक स्थळांची माहिती देण्यात आली आहे. अनधिकृत स्थळे हटविण्यात येणार आहेत. यावर आक्षेप वा सूचना असल्यास मनपा उपायुक्तांकडे कराव्यात, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
‘अ’ सूचीतील मंदिरांना संरक्षण
‘अ’ सूचीतील १७ धार्मिक स्थळांना नियमित केले जाणार आहे. यात अजनी, संगम चाळ, संगम वस्ती, सीताबर्डी, वंजारीनगर, मिसाळ ले-आऊ ट आदी ठिकाणांवरील स्थळांचा समावेश आहे.
आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत समिती
धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. यात नागपूर मनपा क्षेत्रातील सरकारी व सार्वजनिक जागी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. अशा स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी मनपा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित करण्यात आली आहे. १५ जानेवारी २०१४ ला समितीची बैठक घेण्यात आली. यात कार्यवाहीची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे.