संघाच्या 'झेड प्लस' सुरक्षेचा खर्च वसूल करा; नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल

Nagpur : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पुरवण्यात येत असलेल्या 'झेड प्लस-व्हीव्हीआयपी' सुरक्षा कवचाचा खर्च सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

​नागपूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पुरवण्यात येत असलेल्या 'झेड प्लस-व्हीव्हीआयपी' सुरक्षा कवचाचा खर्च सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी ॲड. अश्विन इंगोले यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी निश्चित केली आहे.

याचिकेत नमूद केल्यानुसार, केंद्र सरकार आणि संबंधित विभाग या 'नोंदणी नसलेल्या' संस्थेला करदात्यांच्या पैशातून सर्वोच्च स्तराची सुरक्षा पुरवत आहेत. याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या एका निकालाचा दाखला देण्यात आला आहे. या निकालात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात स्पष्ट करण्यात आले होते की, विशिष्ट परिस्थितीत सुरक्षा पुरवली तरी त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित व्यक्तीने किंवा संस्थेने उचलणे आवश्यक आहे.  याचिकेत केंद्र सरकार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालय यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

​याचिकेतील मुख्य मागण्या:
१) ​राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि संघाच्या मुख्यालयाला दिलेल्या सुरक्षेचा खर्च वसूल केला जावा.
२) ​करदात्यांच्या पैशाचा हा अपव्यय थांबवून तो सरकारी तिजोरीत जमा करण्यात यावा.
३) ​केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात केलेल्या पत्राचारावर त्वरित निर्णय घ्यावा.