निधीच्या कमतरतेमुळे विकास कामांना ब्रेक : १४ कोटीत काय होणार?
रामटेक : नागपूर जिल्ह्याचे वैभव असलेल्या रामटेक नगरीचा आणि गडमंदिराचा सर्वांगीण विकास करण्याचा संकल्प आजवरच्या सर्वच राज्य सरकारने केला आहे. यासाठी १५० कोटींचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडाही मंजूर करण्यात आला आहे. विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यात ४९.२८ कोटींची मान्यता आहे. यापैकी सुरुवातीला ७ कोटी आणि आता १४ कोटींचा निधी मिळाला आहे. हा निधी मिळण्यास तीन वर्षांहून अधिक कालावधी लागला असल्याने विकास आराखड्यातील १५० कोटी रुपये मिळण्यासाठी किती वर्षे लागतील असा सवाल केला आहे. रामटेक तीर्थक्षेत्र विकासासंदर्भात ९ जून २०१७ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १५० कोटींच्या विकास आराखड्याला मान्यता देण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेत झालेल्या शिखर समितीच्या १४ जुलै २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेतील समितीने केलेली शिफारस विचारात घेऊन रामटेक तीर्थक्षेञ विकास आराखड्याला तत्वत: मान्यता देण्यात आली. सदर आराखडाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. पहिल्या टप्प्याचा ४९.२८ कोटींच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर रामटेकच्या विकास आराखड्याला गती देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र लॉकडाऊननंतर विविध विभागाच्या निधीत कपात करण्यात आली. हा निधी सध्या ३३ टक्के देण्याचे ठरले. यानुसार राज्य सरकारने १४ कोटींचा विकास निधी पुरवणी मागण्यात मंजूर केला. बांधकाम विभागाने हेरीटेज अंबाळा तलाव परिसर विकासासाठी २७. २१ कोटीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. यात २२ कामांचा समावेश होता. हेरीटेज गडमंदिर व रामटेक परिसराच्या विकासासाठी २२.०७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यात २० कामांचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये पुरातत्त्व विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग विशेष प्रकल्प व रामटेक न.प.अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली होती. मधल्या काळात तीर्थक्षेञ विकास प्रकल्पाची कामे सुरुही झाली होती. पण निधीअभावी कामे अर्धवट राहिली. यात अंदाजे ५ कोटींच्या कामांचा समावेश होता. यापूर्वी माजी आ.आनंदराव देशमुख यांनीही रामटेकचा विकास आराखडा मंजूर करुन घेतला होता. पण तेव्हाही पूर्ण निधी मिळाला नाही. राज्यातील प्रमुख तीर्थस्थळांचा विकास झापाट्याने होत असताना रामटेकचा राजकीय वनवास अद्यापही कायम आहे.
- रामटेकचा विकास प्रत्येकाला हवाच आहे. यासाठी १५० कोटींचा विकास आराखडाही निश्चित करण्यात आला आहे. अलीकडेच राज्य सरकारने १४ कोटींच्या निधीला मान्यता दिली आहे. यात काय होणार? रामटेकला लोकल टू ग्लोबल करण्यासाठी सरकारने निश्चितच झुकते माप देण्याची गरज आहे.
- चंद्रपाल चौकसे, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय जनसेवा संस्थान