नागपूर : जीएसटीसंदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करता येऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी गुरुवारी दिला.
सदर अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा आक्षेप जीएसटी विभागाच्या वतीने घेण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने तो आक्षेप अमान्य केला. जीएसटी कायद्यामध्ये उच्च न्यायालय असे अर्ज ऐकू शकत नाही, असे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच, प्रकरणावर अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर गरज वाटल्यास हा मुद्दा योग्य खुलासा होण्यासाठी पूर्ण न्यायपीठाकडे वर्ग केला जाऊ शकतो, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
जीएसटी गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी संकेत साहू यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यात हा निर्णय देण्यात आला. तसेच, साहू यांना एक लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका व तेवढ्याच रकमेच्या जामिनावर अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला. याशिवाय साहू यांनी २२, २५ व २७ जानेवारी रोजी जीएसटी विभागात चौकशीकरिता उपस्थित राहावे, असे निर्देश देण्यात आले आणि अर्जावर २८ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. अर्जदारातर्फे ॲड. श्याम देवानी यांनी बाजू मांडली.