लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तक्रारकर्त्यांना मारहाण व शिवीगाळ करणे पोलिसांच्या कार्यालयीन कर्तव्यांतर्गत मोडत नाही. त्यामुळे अशी कृती करणाऱ्या पोलिसांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट करून गडचिरोली जिल्ह्यातील दोन पोलिसांना दणका दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी निर्णय दिला. शशिकांत जरीचंद लोंधे व करुणा कैलाश चुगुले, अशी दणका बसलेल्या आरोपी पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सूड घेण्याच्या भावनेतून खोटी तक्रार दाखल करण्यात आली, असा दावा पेंढरी पोलिसांनी केला होता व हे प्रकरण बंद करण्यासाठी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात 'बी-समरी' अहवाल सादर केला होता. ३ जून २०२४ रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता तो अहवाल नामंजूर करून आरोपी पोलिसांना नोटीस बजावली. त्यामुळे आरोपी पोलिसांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ती याचिका फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
आरोपी पोलिसांनी वादग्रस्त कृती कार्यालयीन कर्तव्याचा भाग असल्याचे सांगून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यापूर्वी सीआरपीसी कलम १९७ अनुसार सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असा दावा केला होता. उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवून हा दावा फेटाळून लावला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना ते केवळ पोलिस असल्याच्या कारणामुळे कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही, असेही सांगितले.
विनयभंगाचा गुन्हा दाखल
पेंढरी पोलिसांनी पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून आरोपी पोलिसांविरुद्ध विनयभंग व इतर संबंधित गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे. २० मार्च २०१८ रोजी पीडित महिला व तिचा पती एका प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गेले होते. दरम्यान, संबंधित पोलिसांनी त्यांना मारहाण व अश्लील शिवीगाळ केली, असा आरोप आहे.