दुर्मीळ सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी उच्च न्यायालयाने स्वत:च दाखल केली याचिका

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘लोकमत’च्या बातमीची दखल घेऊन दुर्मीळ सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. राधिका बजाज यांची ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याचिकेत राज्य सरकार व महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. दोन आठवड्यांत नियमानुसार याचिका तयार करून ती न्यायालयात सादर करावी व याचिकेची प्रत प्रत्येक प्रतिवादींना द्यावी, अशी सूचना ॲड. बजाज यांना करण्यात आली आहे. तसेच, याचिकेची प्रत मिळाल्यानंतर प्रतिवादींनी या विषयावर उत्तर सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात २६ जून रोजी बातमी प्रकाशित केली होती. त्यानुसार, या वर्षी गोंदिया येथील सेवा संस्थेने वन विभागाच्या मदतीने १३ ते १६ जून या कालावधीत गोंदिया व भंडारासह मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यामध्ये सारस पक्ष्यांची गणना केली. त्यासाठी गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात २३ तर, बालाघाट जिल्ह्यात २१ पथके तयार करण्यात आली हाेती. या गणनेमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ सारस पक्षी कमी झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या भागात सारस पक्ष्यांची संख्या घटून ८८ झाली आहे.

महाराष्ट्रामधून माळढोक पक्षी पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. आता प्रेमाचे प्रतीक समजला जाणारा सारस पक्षीसुद्धा दुर्मीळ झाला आहे. विदर्भामध्ये सध्या केवळ गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यांत या पक्ष्याचे अस्तित्व टिकून आहे. सर्वाधिक सारस पक्षी गोंदिया जिल्ह्यात आढळून येतात. त्यामुळे गोंदियाला सारसांचा जिल्हा म्हटले जाते.

--------------

संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचा मुद्दा

सारस पक्ष्यांची संख्या कमी होणे हा केवळ विदर्भासाठी नाही तर, संपूर्ण देशाकरिता पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हा पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे त्याच्या संवर्धनासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी प्रकरणावरील सुनावणीनंतर व्यक्त केले.