अनेक महत्त्वपूर्ण केंद्रीय कार्यालय असलेल्या नवीन सचिवालयाच्या इमारतीला गळती लागली आहे. विशेष म्हणजे कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच पाण्याची गळती सुरू आहे, मात्र डागडुजी करण्याबाबत गंभीरपणे दखल घेताना कुणी दिसत नाही. ...
ग्रामीण भागातील कर्जदारांची ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांकडून लुबाडणूक करण्याचे प्रकार समोर आले आहे. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नसून अशा प्रकरणांतील ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश राज्य ...
कृषी विभागाच्या गुणवत्ता मिशन नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत भरारी पथकांनी केलेल्या कारवाईमध्ये नागपूर विभागात २२ विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडाअखेरपर्यंत झालेल्या कारवायांमध्ये ७५ लाख एक हजार रुपयांचे अनधिकृत कापूस बिय ...
शहरातील पेंट, तिरपाल, नायलॉन रस्सी, धागे आदींच्या ठोक विक्रीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या इतवारी परिसरातील बांगरे मोहल्ला चुना ओळी येथील जंगल्याजी धोंडबाजी फर्म राहुल इंटरप्रायजेसच्या चारमजली गोदामाला मंगळवारी पाहाटे ४.५५ च्या सुमारास भीषण आग लागली. ...
केमिकल फॅक्टरीचे लायसन्स मिळवून देण्याची थाप मारून एका कथित नेत्याने एका दाम्पत्याचे १० लाख रुपये हडपले. प्रतापनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हे प्रकरण आहे. उमेश मारोतराव पिंपळे असे आरोपीचे नाव असून तो गोकुळपेठ मार्केट जवळ राहतो. ...
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकून पडलेला ७७ कोटी रुपयांच्या निधीवरून आता राजकारण तापले आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांच्या मागणीला उत्तर देताना जि.प.च्या सत्ताधाऱ्यांनी ७ वर्षे सत्तेत असताना झोपले होत ...
आयुक्त स्थायी समितीच्या बैठकीला आधी परवानगी नाकारतात, नंतर तेच परवानगी देतात. निगम सचिवांनी आयुक्तांशी चर्चा केल्यानतंरच २०जूनच्या सर्वसाधारण सभेचा अजेंडा काढला. त्यानंतर सोमवारी प्रशासनाकडून महापौर कार्यालयाला पत्र पाठवून कोरोना संसर्गाचा विचार करता ...
चोरी, घरफोडीच्या प्रयत्नात पहाटेच्या वेळी फिरणाऱ्या गुन्हेगारांमध्ये वाद होऊन तिघांनी एकावर चाकूहल्ला करून त्याला गंभीर जखमी केले. जरीपटका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सोमवारी पहाटे ३ च्या सुमारास ही घटना घडली. ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना मिळणाऱ्या ४ टक्के सादिल अनुदानापासून नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शाळा वंचित आहेत. प्रशासनाच्या चुकीमुळे शासनाने जि.प.चे हे अनुदान नऊ वर्षांपासून गोठविले आहे. ...
