नागपूर : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून प्राप्त गणवेश खरेदीचा निधी शाळा समिती स्तरावर वळता झाला. त्यानंतर नियमाप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीला या खरेदीचे अधिकार शासनानेच बहाल केले आहेत. परंतु आता शाळा व्यवस्थापन समितीने खरेदी केलेल्या गणवेश बिलांच्या झेरॉक्स प्रती व गणवेशाचा फोटो जि.प.तील काही पदाधिकाऱ्यांनी मागवित एकप्रकारे शाळा व्यवस्थापन समितीवर अविश्वासच दाखविला आहे. यामुळे शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
जि.प.च्या १५३५ शाळा आहेत. दिवसागणिक या शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या ही रोडावत चालली आहे. सरकारी शाळांतील रोडावणारी ही पटसंख्या रोखण्यासाठी शासनाने पूर्वी सर्व शिक्षा अभियान व नंतर समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश योजना सुरू केली आहे. यंदा कोरोना प्रादुर्भावामुळे जरी शाळा सुरू झाल्या नसल्या तरी केंद्र सरकारने जि.प.ला १.९२ कोटीचा निधी प्रती विद्यार्थ्यांच्या एका गणवेशासाठी दिला. तो निधीही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जि.प.कडून वळता झाला. या निधीतून गणवेशचा रंग ते तो कुणापासून खरेदी करायचा हे सर्व अधिकार शासनानेच शाळा व्यवस्थापन समितीला बहाल केले आहेत. परंतु शाळा व्यवस्थापन समितीने खरेदी केलेल्या गणवेशाबाबत काही सदस्य समाधानी नाहीत. त्यांनी यासंदर्भात सभापतींकडे तक्रार केली आहे. सभापतींनी याबाबत सर्व बीईओंची बैठक बोलावली. सूत्रानुसार या बैठकीत खरेदीवर अविश्वास दाखवित सर्व खरेदीच्या बिलांचे झेरॉक्स प्रती सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु याबाबत मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे की,
दर्जा योग्य नसल्याचे कारण पुढे करीत जाणीवपूर्वक त्रुटी काढल्या जात आहे. काही सदस्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदाराकडून खरेदी केली नसल्याने हा सर्व प्रकार केला जात आहे.