नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये सेवानिवृत्त वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळसीराम जिभकाटे यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले चालविण्यासाठी जारी करण्यात आलेले आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला.
जिभकाटे यांच्याविरुद्ध २०१७ व २०१८ मध्ये पाच गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध खटले चालवण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९ अनुसार महालेखाकारांना परवानगी मागण्यात आली होती. महालेखाकारांनी सुरुवातीला १४ डिसेंबर २०१८ व ९ जानेवारी २०१९ रोजी सर्व पाचही गुन्ह्यांत खटला चालवण्याची परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा याकरिता अर्ज सादर केला होता. त्यानंतर महालेखाकारांनी कोणतीही नवीन कागदपत्रे विचारात न घेता पाचही गुन्ह्यात खटला चालवण्याची परवानगी दिली. यासंदर्भात १७ जानेवारी २०१९ रोजी एकसारखे पाच आदेश जारी केले. त्याविरुद्ध जिभकाटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिभकाटेंच्या वतीने ॲड. रजनीश व्यास यांनी कामकाज पाहिले.