निशांत वानखेडे
नागपूर : इलेक्ट्रानिक्स वेस्ट म्हणजे ई-कचऱ्याची समस्या आता साेपी राहिलेली नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात २०१९-२० या वर्षात तब्बल १० लाख टन ई-वेस्ट जमा झाला. मात्र त्यापैकी नाममात्र ९७५-२५ टन म्हणजे केवळ एक टक्का ई-कचरा रिसायकल प्रक्रियेतून गेला. ११०१५ टन सुटा करण्यात आला पण पुनर्वापरात गेला नाही. बाकी असंघटित क्षेत्रातील ९९ टक्के ई-कचरा पुनर्वापराविना वातावरणात पडून आहे. यावरून ही समस्या किती भीषण आहे, याचा अंदाज लावता येईल.
एमपीसीबीचे विभागीय अधिकारी नंदकुमार गुरव यांनी एका ऑनलाईन सेमिनारच्या माध्यमातून ही माहिती समाेर ठेवली आहे. गेल्या काही वर्षात इलेक्ट्रानिक्स वस्तुूचा वापर वाढला आहे पण टिकण्याची क्षमता कमी झाल्याने त्याचे कचऱ्यात रुपांतर हाेण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. गेल्या दशकभरात ई-कचऱ्याची समस्या भीषण हाेत गेली आहे. त्यापेक्षा पुनर्वापर हाेत नसल्याने धाेका वाढत चालला आहे. सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात सर्वाधिक ई-कचऱ्याची निर्मिती हाेते. मात्र ९० टक्केहून अधिक असंघटित क्षेत्राकडून हाताळला जात आहे. हे बेकायदेशीर असून त्याची आकडेवारी कुणाकडेही नाही. हा असंघटित क्षेत्रातील ई-कचरा संघटित क्षेत्राच्या कक्षेत आणून पुनर्वापराची प्रक्रिया गतिमान करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी मंडळाद्वारे प्रयत्न केले जात असल्याची ग्वाही गुरव यांनी दिली. पर्यावरण कृती कार्यक्रमाचा भाग बनवण्यासाठी ही आमची महत्त्वाची शिफारस असून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही याबाबत माहिती दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
८४ लाख टन घनकचरा गेल्या वर्षी
नंदकुमार गुरव यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात २०१९-२० या वर्षात ८४ लाख टन घनकचरा जमा करण्यात आला हाेता. दरराेज २२९४५ टन कचरा जमा हाेताे व त्यापैकी २२६८५ टन म्हणजेच ९८.७ टक्के कचरा जमा केला जाताे. त्यातील १५९८० टन म्हणजे ७० टक्के कचरा शास्त्रशुद्ध प्रक्रियेतून गेल्याची समाधानकारक बाब त्यांनी स्पष्ट केली. त्यातही २०२१ मध्ये ८० टक्के कचरा शास्त्रीय प्रक्रियेतून गेल्याचा दावा त्यांनी केला. याशिवाय राज्यात ४.४ लाख टन प्लास्टिक कचरा निर्माण झाला आणि त्यापैकी ८८ टक्के जमा करण्यात येऊन ६१ टक्के पुनर्वापरासाठी पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जमा होणाऱ्या कचऱ्याची नोंद ठेवणे अतिशय कठीण असून त्यासाठी एका सामायिक मंचची गरज भासत असल्याचे सांगत हीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची महत्त्वाची शिफारस असल्याचे वातावरण फाऊंडेशनच्या कार्यक्रमात सांगितले.