लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आरोपी व फिर्यादी महिला यांच्याव्यतिरिक्त अन्य काही व्यक्ती हजर असल्यास कार्यालय सार्वजनिक दृश्यातील स्थळाचे स्वरूप धारण करते. त्यामुळे अशा कार्यालयाच्या चार भिंतीआड घडलेली वादग्रस्त कृतीही विनयभंग ठरते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.
संबंधित प्रकरण न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अनिल किलोर यांनी निकाली काढले. महिला कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीवरून आमगाव (जि. गोंदिया) पोलिसांनी प्राचार्य डॉ. श्रीराम भुसकुटे यांच्याविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवला होता. तो गुन्हा रद्द करण्यासाठी भुसकुटे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. संबंधित घटना ३० एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयात घडली होती. कार्यालय हे सार्वजनिक दृश्यातील स्थळ नाही. त्यामुळे विनयभंगाचा गुन्हा अवैध आहे, असा दावा भुसकुटे यांनी केला होता.
फिर्यादी महिलेचे वकील ॲड. भूषण डफळे यांनी ‘स्वरण सिंग व इतर’प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर तो दावा खोडून काढला. घटनेच्या वेळी अन्य काही कर्मचारी कार्यालयात हजर होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयानुसार ते कार्यालय सार्वजनिक दृश्यातील स्थळामध्ये मोडते, असे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद योग्य ठरवून भुसकुटे यांचा दावा अमान्य केला. असे असले तरी, उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील अन्य विविध बाबी लक्षात घेता, भुसकुटे यांनी फिर्यादीचा विनयभंग केला नसल्याचा निर्णय देऊन वादग्रस्त एफआयआर रद्द केला. परिणामी, भुसकुटे यांना दिलासा मिळाला.