नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यघटनेतील आर्टिकल २२६ अंतर्गत दिलेल्या आदेशावर पुनर्विचार व्हावा, याकरिता अर्ज सादर करण्यास ३० दिवसांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास, तो विलंब माफ व्हावा, यासाठी लिमिटेशन ॲक्टमधील आर्टिकल १२४ अनुसार स्वतंत्र अर्ज सादर करण्याची गरज नाही, असे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांच्या न्यायपीठाने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालय सामान्यत: वादग्रस्त आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर दाखल होणारे पुनर्विचार अर्ज स्वीकारत नाहीत; परंतु विलंब होण्यास ठोस कारण असल्यास व त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाल्यास पुनर्विचार अर्ज सुनावणीसाठी स्वीकारले जातात. विलंबाचे कारण संबंधित पुनर्विचार अर्जातच स्पष्ट केले जाऊ शकते. त्यासाठी लिमिटेशन ॲक्टमधील आर्टिकल १२४ अनुसार स्वतंत्र अर्ज सादर करून विलंब माफीची विनंती करण्याची गरज नाही, असे या न्यायपीठाने पुढे नमूद केले. लक्ष्मीकांत खाडे यांच्या प्रकरणामध्ये पुनर्विचार अर्ज दाखल करण्यास २३ दिवसांचा विलंब झाल्यामुळे ॲड. मोहन सुदामे यांनी विलंबमाफीचा स्वतंत्र अर्ज सादर केला होता. त्यात उच्च न्यायालयाने ही कायदेशीर बाब स्पष्ट केली.