महिलांना रात्रपाळीची मुभा : संमिश्र प्रतिक्रिया

कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून त्याद्वारे महिला कामगारांना रात्री ७ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

समान संधीसोबतच सुरक्षाही महत्त्वाची नागपूर : कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून त्याद्वारे महिला कामगारांना रात्री ७ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयाबद्दल महिलांसाठी काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न लोकमतने केला असता संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही जणांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून महिलांनाही ‘चॅलेंज’ म्हणून स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. तर काहींनी शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत सरकारने आपली जबाबदारी झटकू नये, असे आवाहन केले आहे. तर काहींनी कायदा केला असला तरी वस्तुस्थिती महिलांसाठी सुरक्षित नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. एकूणच समान संधीसोबतच सुरक्षाही महत्त्वाची असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. महिलांनी चॅलेंज स्वीकारावे महिलांना रात्रपाळीत काम करण्यास परवानगी दिली, हे चांगले झाले. आम्ही समानतेची मागणी करतो. तेव्हा हा निर्णय म्हणजे महिलांना समानतेची वागणूक देणाराच आहे. आजही अनेक विभागात महिला रात्रपाळीत काम करीतच आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वांसाठी दारे उघडी झाली आहे. राहिला प्रश्न सुरक्षेचा. तर महिला जिथे काम करतील तेथील व्यवस्थापनाने तशी सुरक्षा व्यवस्था करावी. रात्री त्या घरी जाऊ शकतील का याची व्यवस्थाही पाहणे आवश्यक राहील. सुरक्षेचा प्रश्न केवळ महिलांसाठीच लागू होत नाही, तर पुरुषांसाठी सुद्धा तो तितकाच महत्त्वाचा आहे. महिलांनी सुद्धा याला आव्हान म्हणून स्वीकारावे. राहिला प्रश्न कुटुंबाचा तर जेव्हा आर्थिक फायदा होत असतो, तेव्हा कुटुंबही या गोष्टीसाठी हळूहळू तयार होत असते. तेव्हा समाजाच्या प्रगतीसाठी महिलांनी बाहेर पडणे आता आवश्यकचं झाले आहे. तेव्हा महिलांनीही आता हे आव्हान स्वीकारावे. डॉ. सीमा साखरे, ज्येष्ठ समाजसेवी सुरक्षेची जबाबदारी कंपनीने स्वीकारावीकायद्याने जेव्हा सर्वांना समान मानले आहे, तेव्हा अशा प्रकारचा कायदा करता येऊ शकतो. परंतु सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जे काही अनुभवाला येत आहे, त्यावरून तरी निर्णय चांगला की वाईट असे स्पष्टपणे काहीच म्हणता येणार नाही. त्या महिलेला जरी कंपनीत सुरक्षा असेल तरी ती सुरक्षितच राहील असे म्हणता येणार नाही. कारण तिची कामावर येण्याची वेळ आणि घरी जाण्याची वेळ सुरक्षित नसेल आणि कंपनीबाहेर तिच्यासोबत काही प्रसंग घडलाच तर कंपनी त्यासाठी जबाबदार राहणार नाही. अशा वेळी पुन्हा नवीन समस्या निर्माण होतील. तसेच काही ठिकाणी खरोखरच सुरक्षेची व्यवस्था असते. मात्र काही ठिकाणी केवळ कागदावरच सुरक्षेची व्यवस्था दर्शविलेली असते, अशा ठिकाणी महिला सुरक्षित राहतीलच, याबाबत साशंकता आहे. तेव्हा महिलेला घरून आणण्यापासून तर तिला घरी सुरक्षित सोडण्यापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी त्या-त्या संबंधित कंपनीने घ्यावी. दमयंती पांढरीपांडे, ज्येष्ठ समाजसेवी सरकारने जबाबदारी झटकू नये सरकारने घेतलेला निर्णय नक्कीच चांगला आहे. यापूर्वी कायद्यानुसार महिलांना रात्री ७ वाजतानंतर रात्रपाळीत काम करता येत नव्हते. परंतु तरीही अनेक महिला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये रात्रपाळीत काम करीत होत्या. मात्र आता त्याला सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. पूर्वी महिलांना रात्रपाळीत काम करता येत नव्हते, तरीही अत्याचाराच्या घटना घडत होत्या. परंतु आता रात्रपाळीत काम करण्याला अधिकृत मान्यताच देण्यात आली आहे, असे समजून सरकारला महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी झटकता येणार नाही. आज घर चालविण्यासाठी महिलांना पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणे आवश्यक झाले आहे. अशा स्थितीत महिलांना रात्रपाळीत काम करावेच लागणार आहे, मात्र सरकारने अशा महिलांच्या सुरक्षेची हमी घेतली पाहिजे. अ‍ॅड़ स्मिता सिंगलकर. सामाजिक कार्यकर्त्या निर्णय चुकीचा राज्य सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणती व्यवस्था केली, याचा विचार करावा लागेल. अगोदरच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत सरकार जर महिलांची सुरक्षा करू शकत नसेल, तर हा निर्णय चुकीचा आहे. यापूर्वी महिला रात्रपाळीत काम करीत नव्हत्या, तरीही अनेक कंपन्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना पुढे आल्या आहेत. अशा पीडित महिलांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी प्रत्येक कंपनीत एक समिती असणे आवश्यक आहे. परंतु कोणत्याही कंपनीत अशी समिती दिसून येत नाही. शिवाय महिला रात्रपाळीत काम करू लागल्यास कौटुंबिक कलह वाढण्याची शक्यता आहे. कारण महिलांना कार्यालयासोबतच घरचीही जबाबदारी सांभाळावी लागते. एकीकडे राज्य सरकार आपण महिलांविषयी गंभीर असल्याचे सांगत असून, दुसरीकडे अशाप्रकारचे चुकीचे निर्णय घेत आहेत. नूतन रेवतकर. सामाजिक कार्यकर्त्यासकारात्मक पाऊल महिला आणि पुरुष हे समान आहेत. त्या दृष्टीने शासनाने टाकलेले हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. शासनाने अतिशय योग्य निर्णय घेतला आहे. यासोबतच महिलांसाठी त्या-त्या संस्थांनी सुरक्षेचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत, यासंबंधातही कडक धोरण अवलंबिले पाहिजे. तेव्हाच महिला दिवस असो की रात्र न घाबरता काम करू शकतील. डॉ. रुपाली पाटील-जगताप, प्राचार्या : किशोरीताई अध्यापक महाविद्यालय