विकासाकरिता प्रक्रिया उद्योगांची गरज

राज्याच्या विकासासाठी आखलेल्या ‘व्हिजन महाराष्ट्र’चा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी संक्षिप्तपणे मांडला. लोकमत वृत्तपत्रसमूहाचे संस्थापक संपादक, स्वातंत्र्यसेनानी श्रद्धेय

देवेंद्र फडणवीस : ‘व्हिजन महाराष्ट्र’ संकल्पनेचा मांडला आराखडा
यवतमाळ : राज्याच्या विकासासाठी आखलेल्या ‘व्हिजन महाराष्ट्र’चा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी संक्षिप्तपणे मांडला. लोकमत वृत्तपत्रसमूहाचे संस्थापक संपादक, स्वातंत्र्यसेनानी श्रद्धेय जवाहरलाल दर्डा उपाख्य बाबूजी यांच्या १७ व्या स्मृतिदिनी ‘प्रेरणास्थळ’ येथे ‘व्हिजन महाराष्ट्र’अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी उद्योग, विदर्भाचा विकास, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, कापूस, सिंचन आणि दुष्काळासोबतच अनेक मुद्दे उपस्थित केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी लोकमत मीडिया प्रा.लि.चे चेअरमन, खासदार विजय दर्डा हे होते. राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री तसेच लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे ‘एडिटर इन चीफ’ राजेंद्र दर्डा हे देखील प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पंचनाम्याची अट रद्द होणार
राज्यातील १९ हजार गावांमध्ये दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. मदतीसाठी व्यक्तिगत पंचनाम्याची अट या गावांतील शेतकऱ्यांना अडचणीची ठरत आहे. व्यक्तिगत पंचनाम्यामुळे मदत मिळण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. या अटीला शिथिल करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारची याबाबतीत सकारात्मक भूमिका आहे. परंतु काही तांत्रिक मुद्दे सोडविणे बाकी आहे. त्यानंतर तत्काळ व्यक्तिगत पंचनाम्याची अट रद्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात येतील, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्यामध्ये मोठे उद्योग न येण्याचे कारण म्हणजे उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण नसणे. एक कारखाना लावण्यासाठी उद्योजकांना ७६ निरनिराळ्या विभागांकडून परवानगी मिळवावी लागते. त्यामुळे ते येथे येण्यासाठी उत्सुक नाहीत. यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती बनविण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.