सर्वोच्च न्यायालयाकडून नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग सुकर

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवी झेंडी दाखविली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कुठलेही अडथळे येणार नाहीत, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षण वाढल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होती. न्यायालयापुढे राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेचानिवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याची माहिती सादर केली तर राज्य सरकारने न्यायालयाला ओबीसीची लोकसंख्या सादर करण्यासंदर्भात मुदत मागितली आहे. पण आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाला हिरवी झेंडी दाखविली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कुठलेही अडथळे येणार नाहीत, अशी सूत्रांची माहिती आहे.जिल्हा परिषदेत आरक्षणाची टक्केवारी ५७ टक्क्यावर गेल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देशसुद्धा दिले होते. परंतु राज्य सरकारकडून कुठलेही पाऊल उचलले न गेल्याने नंदूरबार व वाशीम येथून काही कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने सरकारला ओबीसीची लोकसंख्या सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. शिवाय जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ दिल्यावरून सरकारला फटकारले सुद्धा होते. त्यामुळे सरकारने तात्काळ कार्यवाही करीत जिल्हा परिषद बरखास्त केली व प्रशासकाची नियुक्ती केली.दरम्यान जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्याने राज्य निवडणूक आयोग राज्य सरकारच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले. दोन सदस्यीय बेंचपुढे आयोगाने आपले मत मांडले. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन महिन्याचा वेळ दिला. परंतु राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीत आरक्षणाचा तोडगा काढला नाही. त्यामुळे आयोगाला निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया राबवून कार्यक्रम घोषित केला. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होती. पण आयोगाने एका दिवसापूर्वीच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. आयोगाने ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. त्यावर आयोगाने कुठलाही आक्षेप घेतला नाही.