उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींमुळे नागपूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे, अनिल किलोर, विरेंद्रसिंग बिष्ट, मुकुलिका जवळकर व नितीन बोरकर यांच्यामुळे नागपूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. नागपुरात जडणघडण झालेल्या या पाचही अतिरिक्त न्यायमूर्तींना त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यामुळे सेवेत कायम करण्यात आले आहे.

नागपुरातील विधिज्ञ त्यांच्या सखोल विधी ज्ञानाकरिता संपूर्ण देशात ओळखले जातात. आतापर्यंत अनेक विधिज्ञांनी विविध मोठमोठ्या पदांवर कार्य करून नागपूरचा मान सतत उंचावत नेला. त्यात सदर पाच विधिज्ञांचाही समावेश आहे. न्या. घरोटे व न्या. किलोर यांची २३ ऑगस्ट २०१९ तर, न्या. बिष्ट, न्या. जवळकर व न्या. बोरकर यांची ५ डिसेंबर २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, केलेल्या उत्कृष्ट कार्यामुळे त्यांना दोन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवेत कायम करण्यात आले आहे. यासंदर्भात २७ मे रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. हे पाचही विधिज्ञ येत्या १ जून रोजी कायम न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेणार आहेत.

न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी घरोटे यांनी ३३, तर किलोर यांनी २७ वर्षे नागपूरमध्ये वकिली केली. घरोटे यांनी वडील गुणवंतराव यांच्या, तर किलोर यांनी अ‍ॅड. अरविंद बडे व अ‍ॅड. संजय जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली होती. घरोटे नागपूर जिल्हा विधिज्ञ संघटनेचे सचिव होते. किलोर हे हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी त्यांनी सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी लढताना विविध ज्वलंत विषयावर जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.

बिष्ट, जवळकर व बोरकर यांनीही नागपूरमध्ये अनेक वर्षे वकिली केली. त्यानंतर तिघेही न्यायिक अधिकारी झाले. बिष्ट हे सुरुवातीला कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी होते. त्यानंतर ते एकेक पायरी वर चढत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. जवळकर यांची २००८ मध्ये जिल्हा न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी विविध न्यायालयांमध्ये उल्लेखनीय कार्य केले. त्या हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या सदस्य व विदर्भ लेडी लॉयर्स असोसिएशनच्या सचिव होत्या. बोरकर यांनी न्यायिक अधिकारी झाल्यानंतर विविध जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये कार्य केले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी ते प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते.