नगर रचना विभागामुळे मनपाची आर्थिक कोंडी

NMC financial dilemma महापालिकेला दर महिन्याला जीएसटी अनुदानाचे १०० कोटी मिळत आहे. मालमत्ता व पाणीपट्टीची वसुली वाढली आहे. परंतु मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या नगर रचना विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे मनपाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. मनपाच्या वित्त विभागाकडून प्राप्त आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देउत्पन्न घटले, बाजार विभागही माघारला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेला दर महिन्याला जीएसटी अनुदानाचे १०० कोटी मिळत आहे. मालमत्ता व पाणीपट्टीची वसुली वाढली आहे. परंतु मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या नगर रचना विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे मनपाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. मनपाच्या वित्त विभागाकडून प्राप्त आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. नगर रचना विभागाने मागील वित्त वर्षात १९३.४७ कोटी जमा केले होते. परंतु यावर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत म्हणजेच चालू वित्त वर्षाच्या दहा महिन्यात फक्त ४०.११ कोटी जमा झाले आहे. मार्च अखेरपर्यंत फार तर १५ ते २० कोटीचे उत्पन्न होईल, अशी आशा आहे.

नगर रचना विभागाला मागील वित्त वर्षात गुंठेवारीचे भूखंड व ले-आऊट नियमितीकरणाचे अधिकार मिळाले होते. त्यावेळी मनपाने ३१ मार्च २०२० पर्यंत १९.३० कोटीची कमाई केली होती. यावर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत ४२.४५ कोटी जमा झाले. गतवर्षाच्या तुलनेत २३.१५ कोटींनी अधिक आहे. आता गुंठेवारी विभाग नासुप्रकडे परत जाणार आहे. अशा परिस्थितीत मनपाला वर्षाला ५० ते ६० कोटींचा फटका बसणार आहे.

कोविड संसर्ग व लॉकडाऊनमुळे बाजार विभागाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षी ५ मार्चपर्यंत ९.५९ कोटी उत्पन्न होते. यावर्षी याच कालावधीत ७.११ कोटी जमा झाले. बाजार विभाग २.४८ कोटींनी मागे आहे. स्थापत्य, जाहिरात विभागाकडे लक्ष दिल्यास उत्पन्नात दुप्पट वाढ होऊ शकते. परंतु याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नगर रचना विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासनाने नुकत्याच बदल्या केल्या. मनुष्यबळाची समस्या दूर केली नाही. याचा उत्पन्नावर परिणाम झाल्याची माहिती स्थायी समितीचे मावळते अध्यक्ष विजय झलके यांनी दिली. या विभागात कार्यरत कर्मचारी सक्षम नाही. या विभागाला तांत्रिक माहिती असलेल्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. परंतु याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. प्रशासनाने आपल्या मर्जीनुसार गरज नसतानाही फेरबदल केल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.

अभय योजनेमुळेही सुधारणा नाही

थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता व पाणीकरासाठी मनपा प्रशासनाने अभय योजना आणली. पदाधिकारी व प्रशासनाला यातून उत्पन्नवाढीची आशा होती, परंतु असे घडले नाही. मालमत्ताकरात ५ मार्चपर्यंत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८ कोटी तर पाणीकरात १२.३६ कोटी उत्पन्न वाढले आहे.

विभाग वर्ष २०२०  -  वर्ष २०२१

मालमत्ता कर २१६.०० -२२४.००

पाणीकर १३०.७६.- १४३.१४

बाजार ९.५९- ७.११

जाहिरात २.७३ -२.३७

एलबीटी ३.३२ -५.२७

स्थापत्य ३.१०- ४.३६

(दोन्ही वर्षातील ५ मार्चपर्यंतचे आकडे)