‘मल्टिस्टेट’ गल्लीत नियंत्रण दिल्लीत

राज्यात अलीकडच्या काळात मल्टिस्टेट पतसंस्था आणि बँकांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. या संस्थांवर एनपीए आणि गुंतवणुकीचे

मोरेश्वर मानापुरे ल्ल नागपूर
राज्यात अलीकडच्या काळात मल्टिस्टेट पतसंस्था आणि बँकांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. या संस्थांवर एनपीए आणि गुंतवणुकीचे बंधन नाही, शिवाय केंद्र सरकारचे नियंत्रण असल्यामुळे राज्यातील सहकार तत्त्वाच्या मूळ उद्देशाला काळीमा फासला जात आहे. मल्टिस्टेट गल्लीत, नियंत्रण दिल्लीत, अशा स्थितीमुळे आर्थिक घोटाळ्याचे प्रमाण वाढले आहे. या संस्थांवर सहकार खात्याच्या नियंत्रणाची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सहकारच्या मूळ तत्त्वाला फाटा
मल्टिस्टेटला परवानगी देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत कार्यरत उपसचिवाला असून त्यांच्याकडे रजिस्ट्रारचे अधिकार आहेत.
संस्थेत घोटाळा झाला तर गुंतवणूकदाराला न्यायासाठी थेट दिल्ली गाठावे लागते. तक्रारीनंतर न्याय मिळेलच यावर अनिश्चितचा आहे. ठेवी घेऊन छोटे व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगारासाठी कर्ज देण्याचे संस्थांवर बंधन आहे. पण या संस्थांनी बहुतांश कर्जे मोठे बिल्डर्स आणि उद्योजकांना दिल्याचे दिसून येते. स्वनिधीपेक्षा दहापट जास्त ठेवी घेऊ नये, असेही निर्बंध आहे. पण आदेशाला न जुमानता कोट्यवधींच्या ठेवी या संस्था स्वीकारीत आहेत.