'एमपीएससी'कडून अपात्र ५३ जणांची असिस्टंट प्रोफेसरपदी निवड

Nagpur : गैरव्यवहारांच्या नवनव्या घटना समोर असताना, येत लोकसेवा महाराष्ट्र आयोगाच्या (एमपीएससी) भरतीतही गैरप्रकार झाल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गैरव्यवहारांच्या नवनव्या घटना समोर असताना, येत लोकसेवा महाराष्ट्र आयोगाच्या (एमपीएससी) भरतीतही गैरप्रकार झाल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. असिस्टंट प्रोफेसर गट 'अ' पदासाठी 'एमपीएससी'ने केलेल्या सरळ सेवा भरतीत अपात्र ५३ जणांची निवड झाली. याविरोधात 'मॅट' ने एमपीएससी व शासनाला उत्तर सादर करण्यास सांगूनही संबंधितांनी उत्तर सादर न केल्यामुळे यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून पात्र उमेदवारांना न्याय देण्याची मागणी होत आहे.

कला 'एमपीएससी'ने संचालनालयात असिस्टंट प्रोफेसर गट 'अ' च्या ७९ जागांसाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जाहिरात प्रकाशित केली होती. सरळ सेवा भरतीनुसार जून व जुलै २०२५ मध्ये त्यासाठी मुलाखती झाल्या. त्यानंतर एमपीएससीने गुणांनुसार २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रोव्हीजनल मेरिट लिस्ट लावली. त्यानंतर मेरिट लिस्ट लावली. त्यानंतर १७ऑक्टोबर २०२५ रोजी ५८ उमेदवारांची रिकमंडेशन लिस्ट लावली. परंतु, या लिस्टमध्ये समावेश नसलेल्या नागपुरातील ५ उमेदवारांनी एमपीएससी'च्या रिकमंडेशन लिस्टवरच आक्षेप घेऊन या लिस्टमधील अनेक उमेदवार अपात्र असल्याची तक्रार 'एमपीएससी'कडे केली. परंतु, तक्रारीची काहीच दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली. यात धक्कादायक माहिती उजेडात येऊन रिकमंडेशन लिस्टमधील ५३ जण अपात्र असल्याचे लक्षात आले.

यातील काही उमेदवारांनी हव्या असलेल्या अनुभवापेक्षा कमी कालावधीचे अनुभव प्रमाणपत्र दिल्याचे आढळले. काही उमेदवारांनी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर केले, तर काही उमेदवारांनी पदवी ऐवजी पदविका सादर केल्याचे उघड झाले. त्यामुळे अपात्र ठरविलेले ५ उमेदवार २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी 'मॅट'मध्ये गेले. मॅटने एमपीएससी व शासनाच्या वकिलांना आक्षेपावर उत्तर दाखल करण्यास सांगून आक्षेप घेतलेल्या ५३ जणांची परत स्क्रूटिनी करण्यास सांगितले. तक्रारकर्त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपावर उत्तर सादर केल्यानंतरच संबंधित उमेदवारांना अपॉइंटमेंट देण्यास सांगितले. 

मॅटने दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितल्यानंतरही चार महिने उलटूनही एमपीएससीने उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे या अर्थपूर्ण भरती प्रक्रियेतील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, पात्र असूनही अपात्र घोषित केलेल्या उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी वैभव साखरकर, विनोद चव्हाण, हेमंत मोहोड, सुमीत धांदोडे, मुक्तानंद नवघरे यांनी मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव आदींना ई-मेलद्वारे केली आहे.

'नॉट एलिजिबल' मधून थेट 'रिकमंडेशन लिस्ट'मध्ये

भरती प्रक्रियेत मनीष राऊत नावाच्या उमेदवाराचा अनुभव २ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे नमूद करून 'एमपीएससी'ने त्याचे नाव 'नॉट एलिजिबल' लिस्टमध्ये टाकून त्यास ५ दिवसांचा वेळ दिला. नंतर एमपीएससीने अपडेट लिस्ट लावली. त्यातही मनीष राऊतचे नाव नव्हते. परंतु, त्यानंतर लागलेल्या 'रिकमंडेशन लिस्ट'मध्ये अचानक त्याचे नाव आले. याबाबत तक्रारकर्त्यांनी एमपीएससीकडे विचारणा केली असता 'अ' गट दर्जाचे अधिकारी असलेले शासकीय चित्रकला महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता प्रो. डॉ. विश्वनाथ साबळे यांनी त्याला ओळखत असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याचे सांगितले. अनुभव प्रमाणपत्र हवे असताना ओळखतो अशा प्रमाणपत्रावर एमपीएससीने मनीष राऊतला रिकमंड केले.