जीवन प्राधिकरण शासनात विलीन करा

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण शासनात विलीन करण्यात यावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीने काळ्या फिती लावून आंदोलनास सुरुवात केली आहे.

ंसंघर्ष समितीची मागणी : काळ्या फिती लावून आंदोलनास प्रारंभ
नागपूर : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण शासनात विलीन करण्यात यावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीने काळ्या फिती लावून आंदोलनास सुरुवात केली आहे.
राज्यातील नागरी व ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि मलनि:सारण कार्यक्रमाचा जलद गतीने विकास व नियमन करण्यासाठी १९७१ मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. येथील कर्मचाऱ्यांना सर्व शासकीय सेवा नियम लागू आहेत.
३१ आॅक्टोबर १९८१ पर्यंत कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन अदा करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली होती. त्यानंतर ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे आली. ई अ‍ॅण्ड पी शुल्क १७.५० टक्के ऐवजी ५ ते ९ टक्के कमी करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतनाचा खर्च भागविणे हा प्राधिकरणापुढील गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच संपूर्ण ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची कामे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झाली. तसेच नागरिक योजनांची कामेही स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित झाली. त्यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा प्राधिकरण शासनात विलीन करण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरण्यात आली आहे.
संघर्ष समितीने आंदोलनाची रुपरेषा निश्चित केली आहे. सध्या काळ्या फिती लावून आंदोलन सुरू आहे. यानंतर ४ डिसेंबरपासून सामुहिक रजा आंदोलन केले जाईल तर ७ डिसेंबरपासून धरणे आंदोलन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत चालविण्यात येणारी पाणी पुरवठा केंद्रे बंद करण्यात येतील, असा इशाराही संघटनेचे देवेंद्र लांडगे, राजेश हाडके, अनिल इंगळे, प्रकाश बोरेकर, दीपक धोटे आदींनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)