नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करीत राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर जिल्हा परिषदेत नामप्र प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. त्यासंदर्भात ९ मार्चपूर्वी सदस्यांना कळवावे व त्याचा अहवाल आयोगाला पाठवावा, असे आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशित केले आहे. त्याचबरोबर आयोगाने १६ रिक्त जागांवर निवडणुकीचा स्वतंत्र कार्यक्रम लवकरच देण्यात येईल असेही स्पष्ट केले आहे.
डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेली होती. यासंदर्भात दाखल याचिकांवर निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षण कायम ठेवून ओबीसींचे आरक्षण ५० टक्क्यांमध्ये बसवावे असे राज्य सरकारला आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यावर निवडून आलेल्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. शुक्रवारी आयोगाने नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सूचित केले. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील उपाध्यक्षांसह राष्ट्रवादी व भाजपाच्या गटनेत्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे.
डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणूकीत काँग्रेस पक्षाने जिल्हा परिषदेत एकहाती सत्ता स्थापन केली. सुनील केदार यांचे खंदे समर्थक मनोहर कुंभारे यांच्याकडे उपाध्यक्षपदाची धुरा दिली. या निर्णयामुळे काँग्रेसेचे मोठे नुकसान झाले आहे. काँग्रेसच्या ७ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. भाजप जिल्हा परिषदेत विरोधी बाकावर बसला. अनिल निधान यांची विरोधीपक्ष नेता म्हणून निवड करण्यात आली. त्यांना सुद्धा या निर्णयाचा फटका बसला. भाजपच्याही ४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. राष्ट्रवादीचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे यांच्यासह ३ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. शेकापच्या समीर उमप यांनाही त्याचा फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये जिल्ह्यात ओबीसीच्या चार जागा अतिरिक्त होत आहे. पण आयोग १६ ही रिक्त जागांवर निवडणुका घेणार आहे. निवडणुकीबाबत आयोगाकडून स्वतंत्रपणे कार्यक्रम जारी करण्यात येणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- पंचायत समितीच्या १५ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द
जिल्ह्यातील कळमेश्वर, सावनेर, रामटेक, हिंगणा, उमरेड व भिवापूर पंचायत समितीतील १५ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. या समित्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५७ टक्क्यांपासून ८० पर्यंत गेली होती. त्यामुळे ओबीसीच्या ८ जागा आयोगाने अतिरिक्त ठरविल्या आहे.
- तर होऊ शकतो सत्तापलट
जिल्हा परिषदेत सध्या काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाने १६ नामप्रच्या जागांवर निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या १६ मध्ये काँग्रेसचे ७ सदस्य आहे. शिवाय अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील काँग्रेसच्या दोन सदस्यांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने अपात्र ठरण्याची वेळ आली आहे. अशा ९ सदस्यांचा फटका काँग्रेसला बसणार आहे. फेर निवडणुकीत काँग्रेसने रिक्त झालेल्या जागा गांभीर्याने न घेतल्यास आणि भाजप ताकदीने रिंगणात उतरल्यास सत्तापालट होतांना वेळ लागणार नाही. काही जुने संदर्भही सत्तापरिवर्तनाला कारणीभूत ठरू शकतात.
- सदस्यत्व रद्द झालेले राजकीय पक्षाचे सदस्य
-काँग्रेस
मनोहर कुंभारे (केळवद)
ज्योती शिरसकर (वाकोडी)
अर्चना भोयर (करंभाड)
योगेश देशमुख (अरोली)
अवंतिका लेकुरवाळे (वडोदा)
ज्योती राऊत (गोधनी रेल्वे)
कैलास राऊत (बोथिया पालोरा)
- राष्ट्रवादी काँग्रेस
देवका बोडके (सावरगाव)
पुनम जोध (भिष्णूर सर्कल)
चंद्रशेखर कोल्हे (पारडसिंगा)
सुचिता ठाकरे (डिगडोह)
- भाजपा
अनिल निधान (गुमथळा)
राजेंद्र हरडे (नीलडोह)
अर्चना गिरी (डिगडोह-इसासनी)
भोजराज ठवकर (राजोला)
- शेकाप
समीर उमप (येनवा)