महापौर मुदतवाढीचा कायदा मागे

विधानसभा निवडणुकीमुळे विद्यमान महापौर व नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा कायदा राज्य शासनाने मागे घेतला आहे. शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पुर्सिस दाखल

शासनाची माहिती : हायकोर्टातील याचिका निकाली
नागपूर : विधानसभा निवडणुकीमुळे विद्यमान महापौर व नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा कायदा राज्य शासनाने मागे घेतला आहे. शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पुर्सिस दाखल करून ही माहिती दिली आहे. परिणामी महापौर व नगराध्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
महापौर व नगराध्यक्षपदाची निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या काळात आली होती. विधानसभा निवडणुकीत पोलीस, प्रशासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मोठ्या संख्येत आवश्यकता भासते. यामुळे शासनाने कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी विद्यमान महापौर व नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा कायदा मंजूर केला होता. याविरुद्ध नांदुरा येथील कोकीळाबाई झांबरे व इतरांनी उच्च न्यायालयात सहा रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेवर १ जुलै रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय जाहीर करण्यासाठी ७ जुलै ही तारीख निश्चित केली होती. दरम्यान, शासनाने ३ जुलै रोजी अधिसूचना काढून मुदतवाढीचा कायदा मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. न्यायालयाला पुर्सिसद्वारे ही माहिती देण्यात आली. शासनाने निर्णय मागे घेतल्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा उद्देश पूर्ण झाला. यामुळे न्यायालयाने आज, सोमवारी कोणत्याही आदेशाशिवाय याचिका निकाली काढल्या.
विद्यमान महापौर व नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यास नंतर निवडून येणाऱ्या महापौर व नगराध्यक्षांना केवळ दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल. महापौर व नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षांचा निश्चित करण्यात आला असून त्याला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. परिणामी कायदा घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून सभागृहात होणाऱ्या निवडणुकीमुळे कायदा व सुव्यवस्था कशी बिघडेल असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. रवींद्र खापरे यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)