राज्यात लवकरच मराठी विद्यापीठ

Nagpur News राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात आठ ते दहा दिवसांत समिती स्थापन केली जाईल. समितीची अहवाल आल्यानंतर पुढच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

ठळक मुद्दे कॉलेज सुरू होण्यासाठी करावी लागणार प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठाची मागणी सातत्याने होत आहे. विधिमंडळातही हा विषय अनेकांनी उचलून धरला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात आठ ते दहा दिवसांत समिती स्थापन केली जाईल. समितीची अहवाल आल्यानंतर पुढच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. (Marathi University soon in the state, Uday Samant)

कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या संस्कृत साधना पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी ते नागपुरात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रपरिषदेत माहिती दिली. संस्कृत भाषेचा विस्तार आणि विकास व्हावा म्हणून डॉ. श्रीकांत जिचकार यांच्या नावाने विद्यापीठ स्तरावर वक्तृत्व स्पर्धा सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, फॉरेन्सिक सायन्स व मॉरिस कॉलेज या मोठ्या शिक्षण संस्थांना डीपीसीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे ते म्हणाले. शहरातील महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात भरपूर दक्षता घ्यावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले. प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच विद्यार्थ्यांचे लसीकरण होणे गरजेचे आहे. कॉलेज सुरू व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे; पण विद्यार्थ्यांना बाधा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात समितीचा अहवाल अजूनही आला नाही. तो अहवाल आल्यानंतर सभागृहात मांडावा लागणार असल्याचे सामंत म्हणाले.

सरकारपुढील संकटात पदभरती रखडली

महाविद्यालयात प्राध्यापकांची पदभरतीसंदर्भातील फाइल वित्त विभागाने थांबविली आहे. राज्य सरकारपुढे उभ्या ठाकलेल्या संकटांमुळे वित्त विभागानेच काही दिवस थांबायला सांगितले आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाशी दोन वेळा बैठकी लावल्या होत्या; परंतु त्या रद्द झाल्या. आता वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक होणार असल्याचे सावंत म्हणाले.

शैक्षणिक शुल्काचा संभ्रम लवकरच दूर होईल

शासकीय इंजिनिअरिंग कॉलेजची शिक्षण फी कमी केली आहे. शासकीय शिक्षण संस्थांमध्ये खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये कपात केली आहे; पण खासगी शिक्षण संस्थांच्या शिक्षण शुल्क वसुलीत थेट सरकारला हस्तक्षेप करता येत नसल्याने आम्ही एफआरए कमिटी नेमली आहे. शिवाय निवृत्त आयएएस अधिकारी चिंतामण जोशी यांच्या अध्यक्षतेतही कमिटी नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या १५ दिवसांत येईल. त्यानंतर पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये फीसंदर्भातील संभ्रम दूर होईल, असे सामंत म्हणाले.

- छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्तीचे ३०१ कोटी वितरित

कोरोनामुळे सरकारला शिष्यवृत्ती नियमित देता आले नाही. त्यामुळे अनेक कॉलेजच्या प्राध्यापकांचे वेतनसुद्धा रखडले होते; पण माझ्या विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्तीसाठी ३०१ कोटी वितरित केले आहे. त्याचबरोबर सामाजिक न्याय, ओबीसी मंत्रालय व अल्पसंख्याक मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा आढावा घ्यावा लागेल, असे सामंत म्हणाले.