नागपूर : एल ॲण्ड टी कंपनीने थकीत रकमेच्या वादामुळे शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे व पोलीस विभागाचा संपर्क तोडून जनहिताची व न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली केली, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले. तसेच, या मुद्द्यावरून एल ॲण्ड टी कंपनीला कडक शब्दांत फटकारले व या कृतीसाठी कंपनी कायदेशीर कारवाईसाठी पात्र असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरभरात ३७०० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले असून, त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीचे कंत्राट एल ॲण्ड टी कंपनीकडे आहे. प्रकल्प व्यवस्थापक अजय रामटेके यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपनीचे १३५ कोटी रुपये महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनकडे थकीत आहेत. त्यामुळे कंपनीने दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांसह इतर संबंधित विभाग व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा संपर्क बंद केला. यासंदर्भात वर्तमानपत्रांत बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर या प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून एल ॲण्ड टी कंपनीच्या सदर बेकायदेशीर कृतीकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेऊन एल ॲण्ड टी कंपनीची कानउघाडणी केली. नागरिकांची सुरक्षा निश्चित करणे, गुन्हेगारांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांवर वचक ठेवणे इत्यादी उद्देशाने शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. याविषयी न्यायालयाने महानगरपालिकेला वेळोवेळी निर्देश दिले होते. त्यानंतर महानगरपालिकेने महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन व इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी संचालनालय यांच्यासोबत मिळून सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा प्रकल्प हातात घेतला. सरकारच्या परवानगीनंतर शहरभरात ३७०० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले. त्यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात धाक निर्माण झाला तर, समाजात सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. परंतु, एल ॲण्ड टी कंपनीच्या विवादित कृतीमुळे या प्रकल्पाचा एकूणच उद्देश धुळीस मिळाला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
-------------
संपर्क पूर्ववत करण्याची ग्वाही
न्यायालयाचा दणका बसल्यानंतर एल ॲण्ड टी कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक अजय रामटेके यांनी पोलिसांसह इतर संबंधित विभाग व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा संपर्क तातडीने पूर्ववत करण्याची ग्वाही दिली. न्यायालयाने ही ग्वाही रेकॉर्डवर घेऊन कंपनीवर पुढील कारवाई करणे टाळले. दरम्यान, रामटेके यांनी कंपनीची थकबाकी मिळवून देण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली. त्यामुळे न्यायालयाने जनहित लक्षात घेता थकबाकीचा वाद आपसी सहमतीने संपवण्याची सूचना एल ॲण्ड टी कंपनी व महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन यांना केली. तसेच, विवादित नसलेली रक्कम १५ दिवसांत एल ॲण्ड टी कंपनीला अदा करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनला दिले.
-----------------
तिघांना प्रकरणात प्रतिवादी केले
नागपूर स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन व एल ॲण्ड टी कंपनी यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेण्यासाठी ॲड. भांडारकर यांनी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला. तसेच, या तिन्ही नवीन प्रतिवादींना नोटीस बजावून सदर वादावर १६ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
-------------------
‘लोकमत’ने वेधले होते लक्ष
‘लाेकमत’ने शहरातील ३७०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद झाल्याची बातमी गुरुवारी प्रकाशित केली. ॲड. भांडारकर यांनी ही बातमी न्यायालयासमक्ष सादर करून एल ॲण्ड टी कंपनीच्या या अवैध कृतीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ही बातमी न्यायालयातील अर्जाला जोडण्यात आली आहे. ही बातमी प्रकरणाची गंभीरता सिद्ध करणारी ठरली.