महिला हिंसाचार कायदाच बासनात
गोपालकृष्ण मांडवकर - चंद्रपूर
नवराबायकोमधील गैरसमज समुपदेशातून दूर केले जावेत; वाद टोकाचे असतील तेव्हाच घटस्फोटाचे पाऊल उचलावे, असा समाजमान्य आणि कायदामान्य संकेत असला तरी, चंद्रपूर जिल्ह्यात मात्र चक्क नामांकित वकीलांच्या नोटरीवर घटस्फोटाचे लेख लिहीले जात आहेत. त्यांना कायदेशिर मान्यता असली तरी त्यापूर्वी आवश्यक असणार्या समुपदेशनाची प्रक्रिया यात विचारात घेतली जात नसल्याने घटस्फोटाच्या या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथे अशी प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. यावर तेथीलच पोलीस स्टेशनमधील महिला समुपदेशन केंद्रातील योगिता लांडगे या महिला समुपदेशकाने आक्षेप घेतल्याने यातील कायदेशीर आणि मानवीय बाजूही समाजापुढे येत आहे. वरोरा तालुक्याच्या हद्दीत गेल्या वर्षभरात घटस्फोटांची किमान सहा ते आठ प्रकरणे झाली आहेत. यातील बहुतेक प्रकरणांमध्ये शहरातीलच नामांकित वकीलांकडून घटस्फोटाचा लेख स्टँप पेपरवर लिहून व नोटरी करून ही प्रक्रिया पार पाडल्याचे पुढे आले आहे.
घटस्फोट देणारे बहुतेक दाम्पत्य ग्रामीण भागातील असतात. त्यांना कायद्याचे फारशे ज्ञान नसते. कुटुंबातील छळाला सामोर्या जाणार्या विवाहित तरूणींवर बरेचदा घटस्फोटासाठी दबाव आणला जातो. बरेचदा गावचे पुढारी अशा प्रकरणांमध्ये पुढाकार घेऊन घटस्फोटाची प्रक्रिया घडवून आणतात, असे अनेक प्रकरणांमध्ये पाहण्यात आले आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा राज्य सरकारने २००५ मध्ये अंमलात आणला. यात अनेक बाबींचा अंतर्भाव आहे. शासनाच्या पुढाकाराने पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला व मुलांकरिता सहाय्य कक्ष स्थापन झाले आहेत.
जिल्हा महिला बालकल्याण विभाग आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेही यावर नियंत्रण असते. अशा कक्षातूनच वादग्रस्त प्रकरणांवर समुपदेशन होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र घटस्फोटाच्या कायदेशिर प्रक्रियेला फाटा देऊन वकीलांच्या माध्यमातून स्टँप पेपरवर घटस्फोटाचे लेख लिहिले जातात. ते एकांगी असल्याचा आणि प्रताडित महिलांच्या हक्काची पायमल्ली करणारा असल्याचा दावा योगिता लांडगे यांनी केला आहे. अशी असावी घटस्फोटाची पद्धत =घटस्फोट देणे आणि मिळविणे ही बाब दोन कुटुंबांसाठी क्लेषदायक असून घटस्फोटीतांच्या मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारी असते. -घटस्फोट घेण्यापूर्वी महिला समुपदेशन केंद्रात संबंधित दाम्पत्यासोबत चर्चा व्हावी. त्यांची समुपदेशकाने मुलाखत घ्यावी. दोघांचेही बयान घ्यावे. - प्रकरणाचा अभ्यास करावा. त्यांच्यात तडजोड करण्याचा प्रयत्न व्हावा. -प्रकरण फारच टोकाचे असेल तरच ते न्यायालयापुढे घटस्फोटासाठी ठेवले जावे. -वकिलांनीही नोटरी करताना संबंधित प्रकरणात दोघांचेही समुपदेशन झाले आहे, अथवा नाही हे तपासून नंतरच नोटरी करावी.