तीन वर्षांत तीनतेरा पदभरतीचे वाजले बारा

सरकारी आस्थापनाद्वारे एखादी जाहिरात प्रकाशित झाल्यानंतर त्यावेळी पदभरतीसंदर्भात जे नियम अस्तित्वात असतात त्याच आधारावर संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येते.

सर्वोच्च न्यायालय मोठे की विद्यापीठ?
जितेंद्र ढवळे  नागपूर
सरकारी आस्थापनाद्वारे एखादी जाहिरात प्रकाशित झाल्यानंतर त्यावेळी पदभरतीसंदर्भात जे नियम अस्तित्वात असतात त्याच आधारावर संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येते. केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या पदभरती प्रक्रियेत याचे काटेकोर पालन होते. मात्र याबाबत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे धोरण उलटे आहे.
विद्यापीठाने ६६ शिक्षकेतर पदांसाठी जाहिरात प्रकाशित केली मग नियम बदलविण्यास सुरुवात केली. नियम बदलाची प्रक्रिया निरंतर असते. मात्र नियम बदल्यानंतर आधीची जाहिरात नियमानुसार नव्हती हा जर कुणाचा युक्तिवाद असेल तर चुकीचा ठरेल. त्याला काही कायद्याचा आधार आहे का? कुलवंतसिंग विरुद्ध दयाराम या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने (२०१५ (३) एससीसी १७७ ) निर्वाळा दिला आहे. यात संबंधितवेळी रिक्त असलेली पदे त्यावेळच्या प्रचलित नियमानुसार भरण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नागपूर विद्यापीठाने सेवाप्रवेश नियमासंदर्भातील निर्देश क्रमांक २८/२०१२ चा आधार घेत १७ मे आणि २९ जून २०१३ ला जाहिरात प्रकाशित केली होती. पदभरतीसंदर्भातील सुधारित निर्देश क्रमांक २८/२०१४ ला १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन प्रभारी कुलगुरू डॉ. विनायक देशपांडे यांनी मान्यता दिली.