नायब तहसीलदारांना अखेर न्याय

१६ नायब तहसीलदारांना तहसीलदार संवर्गात पदोन्नती देण्यात यावी या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष करीत असलेल्या नायब तहसीलदारांना शासनाने अखेर न्याय दिला असून संघटनेने दोन

पदोन्नतीचा प्रश्न सुटला : संप मागेनागपूर : १६ नायब तहसीलदारांना तहसीलदार संवर्गात पदोन्नती देण्यात यावी या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष करीत असलेल्या नायब तहसीलदारांना शासनाने अखेर न्याय दिला असून संघटनेने दोन दिवसांपासून सुरू असलेला संप मागे घेतला आहे.तांत्रिक त्रुटींमुळे १६ नायब तहसीलदार पदोन्नतीपासून वंचित होते. त्यासाठी नायब तहसीलदार-तहसीलदार संघटना गेल्या दोन वर्षांपासून आंदोलन करीत होती. विभागीय आयुक्तांपासून तर संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांपर्यत संघटनेने या मागणीचा पाठपुरावा केला. मात्र त्यांना न्याय मिळाला नाही. या दरम्यान वेळोवेळी आंदोलनेही करण्यात आली. प्रत्येकवेळी फक्त आश्वासने देऊन त्यांची बोळवण केली जात होती. अखेरचा उपाय म्हणून नायब तहसीलदार-तहसीलदार संघटनेने १ जुलैपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले. पूर्व विदर्भातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार यात सहभागी झाले. त्यामुळे कामकाजावर अंशत: परिणामही झाला होता. दोन दिवसांनंतर गुरुवारी या आंदोलनाची दखल विभागीय आयुक्तांनी घेतली. सकाळी १० वाजता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी चर्चेसाठी निमंत्रित केले.मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून नायब तहसीलदारांच्या पदोन्नतीबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याचे आश्वासन विभागीय आयुक्तांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. नागपूर विभागातील सर्व नायब तहसीलदार आणि तहसीलदारांनी नियमितपणे कामकाजात सहभागी होण्याचे,आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप फुलसुंगे, मनोहर पोटे, मोहन टिकले, भास्कर बांबोळे आणि गजानन निशानकर आदींचा समावेश होता. संपावर तोडगा काढल्याबद्दल संघटनेने शासनाचे आभार मानले आहे. (प्रतिनिधी)