वयाच्या ७४ व्या वर्षी मिळाला न्याय

एका सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्याला वयाच्या ७४ व्या वर्षी न्याय मिळाला. महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाच्या दणक्यानंतर प्रशासनाने त्यांना निलंबन काळातील वेतन व इतर भत्त्यांची मूळ रक्कम आणि

मॅट : सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्याचे प्रकरण
नागपूर : एका सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्याला वयाच्या ७४ व्या वर्षी न्याय मिळाला. महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाच्या दणक्यानंतर प्रशासनाने त्यांना निलंबन काळातील वेतन व इतर भत्त्यांची मूळ रक्कम आणि त्यावरील ९ टक्के व्याजाची रक्कम अदा केली. यासाठी कर्मचाऱ्याला १४ वर्षे लढा द्यावा लागला.
नामदेव झालपुरे असे कर्मचाऱ्याचे नाव असून, ते औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत गटनिदेशक होते. ४० वर्षे सेवा केल्यानंतर ते २८ फेब्रुवारी १९९९ रोजी सेवानिवृत्त झाले. एका फौजदारी खटल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. १४ जानेवारी १९९२ ते १५ मार्च १९९४ हा त्यांच्या निलंबनाचा कालावधी होय. न्यायालयाने निर्दोषमुक्त केल्यानंतर त्यांना सेवेत परत घेण्यात आले. त्यांना निलंबन काळातील पूर्ण वेतन व इतर भत्ते देय होते. त्यानुसार ८ डिसेंबर २००० रोजी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण उपसंचालकांनी त्यांना १ लाख ३१ हजार ७८९ रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु ही रक्कम त्यांना २०१३ पर्यंत अदा करण्यात आली नाही. यासंदर्भात पत्रव्यवहार करूनही काहीच कार्यवाही झाली नाही. यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादात धाव घेऊन मूळ रक्कम व त्यावर १३ वर्षांचे २१ टक्के व्याज देण्याची विनंती केली होती.
प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता लवादाने झालपुरे यांना तीन महिन्यांत मूळ रक्कम व त्यावर १ जानेवारी २००२ पासून ९ टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले. झालपुरे यांना मूळ रकमेवर १ लाख ४७ हजार ६१३ रुपये व्याज मिळाले आहे. झालपुरे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. डी. बी. वलथरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)