नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील अतिरिक्त न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांना सेवेत कायम करण्याची मागणी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांना केली जाणार आहे. यासंदर्भात ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी निवेदन तयार केले असून त्यावर वकिलांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात आहेत.
न्या. गणेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात वादग्रस्त निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांना सेवेत कायम करण्याची शिफारस मागे घेतली आहे. गेल्या २० जानेवारी रोजी केंद्र सरकारला ही शिफारस करण्यात आली होती. ही शिफारस मागे घेण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा असे वकिलांचे म्हणणे आहे. गणेडीवाला यांची २००७ मध्ये जिल्हा न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्या नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश झाल्या. पुढे त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात महाव्यवस्थापकपदी नियुक्ती करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये त्या २०१९ पासून अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून कार्य करीत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत प्रत्येक भूमिकेमध्ये जबाबदारीपूर्ण कार्य केले आहे. त्यामुळे त्यांना सेवेत कायम करण्याची शिफारस मागे घेण्याचा निर्णय अतिशय कठोर आहे. देशाच्या इतिहासात असे पहिल्यांदा घडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांची वैधता तपासण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाचे अवैध निर्णय रद्द करू शकते. तसेच, चुकीचा निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्तींवर ताशेरेही ओढू शकते. परंतु, त्याऐवजी सेवेत कायम करण्याची शिफारस मागे घेण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती दबावात व भीतीच्या वातावरणात काम करतील. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालय एका उत्कृष्ट न्यायमूर्तीला मुकेल असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.