विदर्भ राज्याची चाहूल तर नाही ना ? मुख्यमंत्री-मंत्र्यांच्या बंगल्यांपासून अधिकाऱ्यांना हायराइज इमारत

Nagpur : उपराजधानी नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत बदलांमुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या चर्चाना पुन्हा उधाण आले आहे. नवीन विधानभवन, मुख्यमंत्री निवासस्थानातील बदल, मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे पुनर्निर्माण आणि अधिकाऱ्यांसाठी नव्या निवासस्थानांची उभारणी वेगाने सुरू असल्याने या हालचालींकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.

कमल शर्मा 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उपराजधानी नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत बदलांमुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या चर्चाना पुन्हा उधाण आले आहे. नवीन विधानभवन, मुख्यमंत्री निवासस्थानातील बदल, मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे पुनर्निर्माण आणि अधिकाऱ्यांसाठी नव्या निवासस्थानांची उभारणी वेगाने सुरू असल्याने या हालचालींकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे. परिसीमनाच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल होत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी गेल्या काही वर्षांत 'नवीन नागपूर' सह अनेक उपनगरे जोडली शहराचा विस्तार राजधानीसारखा झाला आहे. 

जाऊन विधानभवनाच्या नागपूर विस्तारीकरणासाठी राज्य सरकारने ६६२.८९ कोटींसह अतिरिक्त ३३९.७८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नव्या इमारतीत विधानसभा (४००), विधानपरिषद (१२०) आणि सेंट्रल हॉल (७००) अशी आसनक्षमता असेल. अंडरग्राउंड पार्किंगची सोय राहील. विद्यमान सभागृहांचा वापर मीटिंग हॉलसाठी केला जाणार असून, प्रशासकीय इमारत मुद्रणालयाच्या जागेवर उभारली जाईल. मुंबईत आधीच सेंट्रल हॉल असताना नागपूरमध्ये त्याची उभारणी अनेक अर्थानी महत्त्वाची मानली जाते.

रवी नगरमध्ये अधिकाऱ्यांसाठी हायराइज इमारत

रवीनगरमध्ये अधिकाऱ्यांसाठी जी १५ मजली इमारतीसाठी ४३.३० कोटी मंजूर झाले आहेत, तर हैदराबाद हाऊसमधील जुन्या बॅरेक्सचे सुदृढीकरणही प्रस्तावित आहे. सुयोग गेस्ट हाऊसची क्षमता वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

रवी भवन नाग भवनचा मेकओव्हर

रवी भवनच्या उन्नतीकरणासाठी २५.३० कोटी मंजूर असून ३० आलिशान सूट, लैंडस्केप आणि सुधारित कॉटेज उभारले जाणार आहेत. रामगिरी येथे सुमारे २०० आसनक्षमतेचा मीटिंग हॉल उभारण्याचा आराखडा तयार होत आहे. नाग भवनच्या मेकओव्हरसाठी ११६.६५ कोटींची तरतूद असून येथे व्हीव्हीआयपी सूट, कॉन्फरन्स हॉल, जिम, स्पा आणि इतर सुविधा असतील.

विदर्भवादी काय म्हणत आहेत ?

"नागपूरमध्ये सर्व पायाभूत सुविधा विकसित होत आहेत. हे एका राज्याच्या राजधानीसाठी अत्यंत योग्य आहे. एवढेच नाही तर दिल्लीतील वाढते प्रदूषण आणि सामरिक समस्या पाहता नागपूरला देशाची राजधानीच बनवून टाकायला हवे."
-डॉ. संजय खडक्कार, माजी विशेषज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ

"नागपूरमध्ये सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. जर सरकारने स्वतंत्र राज्याची निर्मिती केली तर त्याची राजधानी बनवण्यासाठी फार काही करावे लागणार नाही. यासोबतच, राज्य सरकारने प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्याचाही प्रयत्न करायला हवा."
- नितीन रॉघे, संयोजक, महाविदर्भजनजागरण.