सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींना अंतरिम दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींना अंतरिम दिलासा देऊन पुढील तारखेपर्यंत

हायकोर्ट : आर.जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शनचे संचालक आरोपी
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींना अंतरिम दिलासा देऊन पुढील तारखेपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये असा आदेश दिला. तसेच, सदरचे पोलीस निरीक्षक व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आरोपींमध्ये आर.जे. शाह अ‍ॅन्ड कंपनी मुंबईच्या संचालिका कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, त्यांचे भागीदार डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जिगर प्रवीण ठक्कर व अरुणकुमार गुप्ता यांचा समावेश आहे. मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. त्यात या सहा आरोपींचा समावेश आहे.
आरोपींच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी पुच्छ शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाचे टेंडर भरले होते. टेंडर मंजूर झाले होते. परंतु शासनाने भूसंपादन केले नसल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली नाही. या कामासाठी शासनाकडून त्यांनी एक पैसाही घेतला नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीकरिता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पूर्ण सहकार्य केले. आवश्यक ती कागदपत्रे दिली. परंतु, विभागाने घोटाळ्यासंदर्भातील जनहित याचिकेच्या दबावाखाली येऊन एफआयआर नोंदविला. हा एफआयआर रद्द करण्यात यावा अशी आरोपींची विनंती आहे. यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज सादर केला आहे. आरोपींतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर, अ‍ॅड. आनंद परचुरे व अ‍ॅड. प्रकाश धारस्कर तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)