नागपूर : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाचे सदस्य ॲड. पारिजात पांडे यांनी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पत्र पाठवून खास वकिलांसाठी कुटुंब आरोग्य विमा योजना लागू करण्याची मागणी केली.
कोरोना संक्रमणामुळे देशातील असंख्य वकील आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने गरजू नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या. परंतु, वकील मंडळी विविध कारणांमुळे त्या योजनांचा लाभ घेण्यास असमर्थ आहेत. सध्या खास वकिलांसाठी एकही कल्याणकारी योजना नाही. विधी व न्याय विभागाने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या निवेदनाची तात्काळ दखल घेऊन या योजनेसंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. त्यावर अद्याप पुढील निर्णय झाला नाही. सदर योजना सुरू करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. योजनेवर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा असे ॲड. पांडे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
सदर योजना लागू व्हावी याकरिता अधिवक्ता परिषद नागपूर महानगरच्यावतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. याप्रसंगी परिषदेचे अनेक वकील उपस्थित होते.