कसा होणार जिल्ह्याचा विकास?

वर्षभरापूर्वी अतिवृष्टी व पुरामुळे तसेच गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीमुळे जिल्ह्यातील १०६४ रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत.

गणेश हूड नागपूरवर्षभरापूर्वी अतिवृष्टी व पुरामुळे तसेच गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीमुळे जिल्ह्यातील १०६४ रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत. दुरुस्तीसाठी सरकारकडे वारंवार मागणी करूनही निधी मिळत नाही. कोणत्याही भागाचा विकास हा चांगल्या रस्त्यांच्या जाळ्यावर अवलंबून असल्याने कसा होणार जिल्ह्याचा विकास, असा प्रश्न ग्रामीण भागातील लोकांना पडला आहे.२०१३ मध्ये जून व जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे नागपूर जिल्ह्यातील १,९५६ किलोमीटर लांबीचे ८०३ रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत. दुरुस्तीसाठी १५९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.तसेच गौण खनिजाच्या वाहतुकीमुळे १,३१५ कि.मी. लांबीचे २६१ रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २१० कोटीची गरज आहे त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली. परंतु ३२ कोटीचाच निधी मिळाला. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या नियतव्ययाच्या १५ टक्के निधी रस्ते दुरुस्तीसाठी उपलब्ध करण्यााचे शासन निर्देश असल्याने यातून १७ कोटी मिळाले. असा एकूण ४९ कोटींचा निधी रस्ते दुरुस्ती व मूलभूत सुविधासाठी उपलब्ध झाला आहे. मागणी ३६०आणि मिळाले ४९ कोटी, त्यामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती कशी होणार, असा प्रश्न बांधकाम विभागाला पडला आहे. नागपूर जिल्ह्यात ८०९१ किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण तर २८५९ किलोमीटर लांबीचे इतर जिल्हा मार्ग आहेत. या मार्गांची संख्या ५ हजारांवर आहेत. यातील १०६४ रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील ३०६ पूल व रपटे नादुरुस्त झालेले आहेत. काही ठिकाणी पुरामुळे रपटे वाहून गेल्याने ग्रामीण भागातील वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे. अनेक गावातील एसटी बसच्या फेऱ्या बंद करण्यात आलेल्या आहेत. गावाला जोडणाऱ्या प्रमुख रस्त्यासोबतच शेतात जाणारे रस्तेही मोठ्या प्रमाणात नादुरुस्त झालेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतातील मालाची वाहतूक करणे कठीण झाले आहे. या रस्त्यांची दुरुस्ती कोण करणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. २०१३ च्या अतिवृष्टी व पुरामुळे हिंगणा, भिवापूर, उमरेड व कुही तालुक्यात घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. तसेच पुरात गुरे वाहून गेली. नैसर्गिक संकटात शेकडो लोकांचा निवारा हिरावला गेला परंतु अपेक्षित नुकसानभरपाई अद्याप मिळालेली नाही. ती केव्हा मिळणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.