मनपा आयुक्तांना हायकोर्टाचा समन्स

सिव्हिल लाईन्सस्थित मीठा नीम दर्ग्यापुढील रस्ता दुभाजकावर मंडप उभारण्यात आला होता.

मीठा निम दर्ग्यापुढील अतिक्रमणाचे प्रकरणनागपूर : सिव्हिल लाईन्सस्थित मीठा नीम दर्ग्यापुढील रस्ता दुभाजकावर मंडप उभारण्यात आला होता. हा मंडप उभारतानाच कारवाई केली नाही म्हणून महानगरपालिका आयुक्त व धरमपेठ झोनचे सहायक आयुक्त यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी समन्स बजावून स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी २३ जून रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत. तत्पूर्वी मनपा अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी करण्यात आली.याप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हे प्रकरण गुरुवारी सुनावणीसाठी आले असता न्यायालयाने हा मंडप शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजतापर्यंत हटविण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, या निर्देशाचे पालन न झाल्यास मनपा व पोलीस आयुक्तांवर योग्य ती कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर काही वेळातच मनपा व पोलीस अधिकाऱ्यांचा ताफा मीठा नीम दर्ग्यापुढे पोहोचला. अधिकारी व दर्गा ट्रस्टने हा विषय सामंजस्याने हाताळून वादग्रस्त मंडप रात्री हटविला. शुक्रवारी ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. यानंतर न्यायालयाने हा मंडप उभारूच कसा देण्यात आला असा प्रश्न मनपाला विचारला. दरम्यान, १६ सप्टेंबर २००९ व २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचे आदेश न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या आदेशांमध्ये न्यायालयाने अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यास सांगितले आहे. तसेच, मनपा व पोलीस आयुक्तांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन केले जाईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली होती. असे असताना रस्ता दुभाजकावर मंडप उभारण्यात आला ही बाब न्यायालयाला रुचली नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, मीठा नीम दर्गा मनपा व वाहतूक पोलीस उपायुक्त कार्यालयापासून अगदी जवळ आहे. वादग्रस्त मंडप उभारणे सुरू असताना सीताबर्डीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी ५ जून रोजी धरमपेठ झोनचे सहायक आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. त्यात मंडप हटविण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती. यानंतर ८ जून रोजी पोलीस उपायुक्तांनी मनपा आयुक्तांना असेच पत्र सादर केले. परंतु, त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. या दोन्ही पत्राची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. या एकूणच तथ्यांचा विचार करता न्यायालयाने मनपा आयुक्त व धरमपेठ झोनचे सहायक आयुक्तांना समन्स बजावला. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला हे तथ्यांवरून दिसून येत असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)अशी आहे याचिकारोडवरील अतिक्रमणासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊन रोडवर धार्मिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, राजकीय इत्यादी कोणत्याही कार्यक्रमानिमित्त मंडप, कमानी, स्वागतद्वारे इत्यादी बाबी उभारण्यास परवानगी देऊ नये असे बजावले आहे. असे असताना रोडवर अस्थायी अतिक्रमण करण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीत. अधिकारी आदेशाचे पालन करीत नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.