राज्याच्या मुख्य सचिवांना हायकोर्टाची नोटीस

नागपूर : दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण व मध्यान्ह भोजन उपलब्ध होत नसल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी केंद्रीय कॅबिनेट सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे सचिव व आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या संदर्भात गडचिरोली येथील १० शालेय विद्यार्थ्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले होते. त्यावरून न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. कोरोना संक्रमणामुळे शाळांमधील प्रत्यक्ष शिक्षण बंद आहे. सध्या शाळांद्वारे विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग घेतले जात आहेत. इतर शालेय उपक्रमही ऑनलाईन राबविले जात आहेत. इंटरनेट व विजेविषयी समस्या नसलेल्या भागात ही तात्पुरती शिक्षणव्यवस्था प्रभावी ठरत आहे. परंतु, खरा प्रश्न दुर्गम भागात आहे. दुर्गम भागामध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी राहत नाही. विजेचा लपंडाव सतत सुरू असतो. त्यामुळे या भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित झाले आहेत. कोरोनामुळे ते शाळेत जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचविणारी व्यवस्थाही सरकारने निर्माण केलेली नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. न्यायालयमित्र ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.