लोहारडोंगरीतील लोह खनिज खाणीला सरकारचीच स्थगिती, पुढील निर्णयासाठी हायकोर्टाची परवानगी आवश्यक

यापुढे ही खाण सुरू करण्यासाठी सरकारला उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लोहारडोंगरी हे गाव चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या ब्रह्मपुरी तालुक्यात आहे.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित जनहित याचिका आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी लढणाऱ्या संस्था व नागरिकांचा विरोध विचारात घेता राज्य सरकारने स्वत:च लोहारडोंगरी येथील लोह खनिज खाणीला स्थगिती दिली आहे. तसेच, यापुढे ही खाण सुरू करण्यासाठी सरकारला उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लोहारडोंगरी हे गाव चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या ब्रह्मपुरी तालुक्यात आहे.

या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सरकारने खाण स्थगितीच्या निर्णयाची माहिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय रेकॉर्डवर घेतला. तसेच, भविष्यात ही खाण सुरू करण्यासाठी या न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट केले. सरकारने राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समितीचा विरोध डावलून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रामध्ये या खाणीला मंजुरी दिली होती. ही खाण ताडोबा-अंधारी ते उमरेड-कऱ्हांडला या वाघांची घनता असलेल्या जंगलांना जोडणाऱ्या मार्गिकेत येते.

त्यामुळे ६० वाघांसह इतर वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. तज्ज्ञांच्या समितीने ही खाण जंगलात होऊ नये, असा अहवाल दिला होता. त्यानंतरही खाण मंजूर करण्यात आली होती. खाण परिसरातच आठ वाघ आहेत. अनुसूची एकमधील इतरही प्राण्यांचे वास्तव्य याठिकाणी आहे. वाघांना आश्रय देणारी शेलझरी, साजा, बीजा, हेदू, भिर्रा आणि निर्माळीची झाडे आहेत. या प्रकल्पाकरिता १८ हजारांहून अधिक झाडेसुद्धा तोडली जाणार होती. न्यायालयमित्र ॲड. गोपाल मिश्रा, ॲड. असीम सरोदे व ॲड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांनी खाणविरोधात बाजू मांडली.