ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}नागपूर,दि. 20 - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांचीच दुस-यांदा नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनास कडक शब्दांत फटकारले.
अनेक सेवानिवृत्त न्यायाधीश उपलब्ध असताना खरबडडे यांचीच चौकशी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, चौकशी अधिकारीपदी योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यावर २४ एप्रिलपर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले. शासन यात अपयशी ठरल्यास योग्य तो आदेश देण्यात येईल अशी तंबीही न्यायालयाने शासनास दिली.
खरबडे हे वृद्धत्व व आजारपणाचे कारण सांगून स्वत:च चौकशीच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले होते. त्यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त केला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचे माजी अध्यक्ष व घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आमदार सुनील केदार यांची याप्रकरणाशी संबंधित विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली. परिणामी या याचिकेतील अंतरिम आदेशामुळे थांबलेली घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. चौकशी अधिकारीपदी पात्र व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी मुळ याचिकाकर्ते ओमप्रकाश कामडी यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयाने शासनाला यावर उत्तर मागितले होते. त्यानंतर शासनाने पुन्हा खरबडे यांचीच चौकशी अधिकारीपदी नियुक्ती केली. न्यायालयाला ही बाब खटकली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कामडी यांच्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.