सरकार गतिमान, अधिकारी सुस्त

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्य सरकार बरेच कल्याणकारी निर्णय घेत आहे. मात्र, सरकारला अधिकाऱ्यांची साथ मिळेनाशी झाली आहे.

१५ दिवसानंतरही कृषी-पेयजल संजीवनीचा जीआर नाही
कमल शर्मा  नागपूर
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्य सरकार बरेच कल्याणकारी निर्णय घेत आहे. मात्र, सरकारला अधिकाऱ्यांची साथ मिळेनाशी झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईवरून हे स्पष्ट होत आहे. कृषी-पेयजल संजीवनी योजनेबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन १५ दिवस झाले. मात्र, अद्याप या संबंधीचा जीआर (शासकीय आदेश) जारी झालेला नाही. यामुळे शासकीय योजना तत्काळ जनतेपर्यंत कशा पोहचतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२८ आॅक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तीत कृषी संजीवनी योजनेच्या विस्तारासोबत पेयजल संजीवनी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित रक्कम माफ केली जाते. यामुळे थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापले जाणार नाही.