नागपूर : फेब्रुवारी महिन्यात जिल्ह्यात कोरोनाचे संक्रमण वाढल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व शाळा, महाविद्यालये, आश्रमशाळा ७ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मिळताच जिल्ह्यातील आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी लगेच मुलांना आपापल्या घरी पाठविले. ही बाब आदिवासी विकास विभागाच्या नागपूर प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी मुख्याध्यापकांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर दोषारोप केले. त्यामुळे कुणाचे ऐकावे? असा पेच आश्रमशाळेच्या शिक्षक व मुख्याध्यापकांना पडला आहे.
मिशन बीगिन अगेन अंतर्गत राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळेतील ९वी ते १२वीचे वर्ग १४ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात आले. फेब्रुवारी महिन्यात जिल्ह्यात कोरोनाचे संक्रमण वाढल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळा, महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्था, कोचिंग क्लासेस, शिकवणी वर्ग, नामांकित इंग्रजी शाळा, एकलव्य रेसिडेन्स स्कूल, आश्रमशाळा यांना ७ मार्चपर्यंत तासिका घेण्यास प्रतिबंध घातला. २५ फेब्रुवारी रोजी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील काही आश्रमशाळांतील निवासी विद्यार्थी उपस्थिती लक्षात घेता, एकही निवासी विद्यार्थी शाळेत हजर नसल्याचे निदर्शनास आले. नागपूर प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या मते आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात उपस्थित ठेवून ऑनलाइन स्वरूपात कामकाज सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
परंतु, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पालकांच्या स्वाधीन केल्याने प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी शिक्षक व मुख्याध्यापकांवर आरोप लावला की, त्यांनी आपल्या जबाबदारीपासून मुक्त झाल्याचे कृत्य केले. त्यांनी शिक्षकांवर आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करीत असल्याचा ठपका ठेवला. त्यांच्यावर प्रकाशकीय कार्यवाही का करण्यात येऊ नये, याबाबतचा खुलासा मागितला आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या या नोटीसमुळे शिक्षकांची चांगलीच फजिती झाली आहे.
- प्रत्येक विद्यार्थ्याशी व्यक्तिश: संपर्क साधा
त्याचबरोबर प्रकल्प अधिकारी सावन कुमार यांनी शिक्षकांना सूचना केल्या की आदिवासी विद्यार्थ्यांचा दहावी आणि बारावीच्या निकालावर परिणाम होऊ नये म्हणून विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संपर्क साधा. त्यांच्याकडून प्रश्नपत्रिका सोडवून घ्या, ऑनलाइन वर्ग घ्या, बोर्डाचे प्रश्नसंच सोडवा, सराव करवून घ्या. या विद्यार्थ्यांना ७ मार्चनंतर शाळेत पुन्हा उपस्थित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबद्दल नाराजी
ऑनलाइन शिक्षणाचा आदेश असताना, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या घरोघरी जाऊन व्यक्तिश: संपर्क करून अध्यापन करण्याचे आदेश देणे म्हणजे संक्रमण वाढविणे होय. शिक्षकांना वेठीस धरणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तक्रार मंत्र्यांकडे करण्याचा इशारा भाजप शिक्षक आघाडीचे संयोजक अनिल शिवणकर यांनी दिला आहे.